– कामठी तालुक्यातील विकासकामांचे विशेष तांत्रिक ऑडिट करा; निधीच्या वापराची श्वेतपत्रिका जाहीर करा – मंगेश लांजेवार
– निकृष्ट कामे, रखडलेली कामे आणि ‘टक्केवारी’च्या चर्चेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची शासनाकडे मागणी
कामठी :- कामठी तालुक्यात शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असताना, या निधीतून प्रत्यक्षात किती दर्जेदार विकास झाला आणि किती पैसा केवळ कागदोपत्री खर्च दाखविण्यात आला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी कामठी तालुक्यातील प्रगतिशील तरुण शेतकरी मंगेश लांजेवार यांनी केली आहे.
शासन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करते. हा पैसा कुणाच्या खिशातून येत नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या करातून आणि जनतेच्या हक्काच्या पैशातून येतो. त्यामुळे या निधीतून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचा दर्जा, खर्च आणि उपयोगिता याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. मात्र तालुक्यातील काही भागांत नव्याने झालेली रस्त्यांची कामे अल्पावधीतच उखडणे, खड्डे पडणे, नाल्यांची कामे अपूर्ण राहणे, पाणी निचऱ्याची समस्या कायम राहणे तसेच सार्वजनिक बांधकामांचा अपेक्षित दर्जा न राखला जाणे, यामुळे विकासाच्या नावाखाली नेमके काय सुरू आहे, असा सवाल लांजेवार यांनी उपस्थित केला आहे.
‘टक्केवारी’च्या चर्चेमुळे विकासाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
विकासकामांच्या संदर्भात विविध स्तरांवर ‘टक्केवारी’च्या व्यवहारांची चर्चा होत असल्याने प्रामाणिक ठेकेदारांवरही अन्याय होत असल्याचे लांजेवार यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या चर्चेमुळे कामाच्या अंदाजपत्रकातील प्रत्यक्ष गुणवत्तापूर्ण खर्च कमी होऊन त्याचा परिणाम रस्ते, नाल्या आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या टिकाऊपणावर होत असल्याची नागरिकांमध्ये भावना आहे.
“टक्केवारीचा आरोप खरा आहे की नाही, हे प्रशासनाने चौकशी करून स्पष्ट करावे; मात्र आरोपांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी पारदर्शक चौकशी हाच एकमेव मार्ग आहे,” असे लांजेवार यांनी स्पष्ट केले.
काम सुरू होण्यापूर्वीपासून पूर्ण होईपर्यंत तपासणी करा
कामठी तालुक्यातील सर्व शासकीय विकासकामांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी. काम सुरू करण्यापूर्वीचे अंदाजपत्रक, मंजूर निधी, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदार, वापरण्यात आलेले साहित्य, कामाची मोजमाप पुस्तिका, प्रत्यक्ष खर्च आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची गुणवत्ता यांची तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच निकृष्ट काम आढळल्यास केवळ संबंधित ठेकेदारावर कारवाई न करता कामाला मंजुरी देणारे, देखरेख करणारे आणि गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘कागदावर पूर्ण’ कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करा
अनेकदा विकासकामे कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखविले जाते; मात्र प्रत्यक्ष ठिकाणी कामाची अवस्था वेगळी असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक कामाची जिओ-टॅगिंगसह छायाचित्रे, मंजूर रक्कम, कामाची मुदत, ठेकेदाराचे नाव आणि गुणवत्ता अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी लांजेवार यांनी केली.
“कागदावरचा विकास दाखवून जनतेची दिशाभूल करण्यापेक्षा काम प्रत्यक्षात दर्जेदार करून दाखवा. जनतेला आता केवळ आश्वासने नकोत, तर आपल्या पैशातून झालेल्या कामाचा हिशेब हवा आहे,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
दोषींवर वसुलीसह कठोर कारवाईची मागणी
निकृष्ट किंवा अपूर्ण कामे आढळल्यास संबंधितांकडून नुकसानाची वसुली करावी, दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर काही महिन्यांतच रस्ते किंवा इतर बांधकामे खराब झाल्यास त्यासाठी संबंधित ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करून दुरुस्तीचा खर्च त्याच्याकडून वसूल करावा, असेही त्यांनी म्हटले.
शासनाने ‘कामठी विकास निधी’चे विशेष ऑडिट करावे
कामठी तालुक्यात मागील काही वर्षांत विविध विभागांमार्फत मंजूर झालेल्या विकासनिधीचा विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा. कोणत्या गावाला किती निधी मिळाला, कोणते काम मंजूर झाले, किती खर्च झाला, कामाची सद्यस्थिती काय आहे आणि कामाची गुणवत्ता कशी आहे, याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी लांजेवार यांनी शासनाकडे केली आहे.
“हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात किंवा पक्षाविरोधात नाही; हा जनतेच्या पैशाच्या योग्य वापरासाठी आहे. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिल्यास जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनियमिततेविरोधात नागरिकांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने आवाज उठविण्यात येईल,” असा इशाराही मंगेश लांजेवार यांनी दिला.
जनतेच्या पैशाला न्याय मिळालाच पाहिजे!
कामठी तालुक्याला विकासकामांची गरज आहे; मात्र विकासाच्या नावाखाली निधी खर्च करण्याची नव्हे, तर त्या निधीतून पुढील अनेक वर्षे टिकणाऱ्या सुविधा उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीकडे राजकीय आरोप म्हणून न पाहता जनतेच्या पैशाच्या संरक्षणाचा गंभीर प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी अपेक्षा लांजेवार यांनी व्यक्त केली आहे.