शिक्षण हे व्यक्तीच्या विकासाचे आणि समाजाच्या प्रगतीचे सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते. मात्र, आजच्या काळात शिक्षणाची किंमत केवळ ज्ञानाच्या मोजमापात राहिलेली नाही; त्यासोबत आर्थिक खर्चही सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर निश्चित आणि चांगल्या रोजगाराची हमी मिळेलच असे चित्र नाही. त्यामुळे अनेक तरुणांसमोर एकाच वेळी दोन मोठी आव्हाने उभी आहेत—महागडे शिक्षण आणि अनिश्चित रोजगार. ही परिस्थिती केवळ तरुणांच्या वैयक्तिक भविष्याचा प्रश्न नसून देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक भवितव्याशी संबंधित आहे.
उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयीन शुल्क, वसतिगृह, प्रवास, पुस्तके, डिजिटल साधने, प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा खर्च तर अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडे जातो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबे हा खर्च पेलू शकतात; मात्र मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज, शिष्यवृत्ती किंवा कुटुंबीयांच्या बचतीवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी सर्वांसाठी समान आहे का, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
शिक्षणाचा खर्च वाढत असताना त्यातून मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मात्र त्याच प्रमाणात वाढताना दिसत नाहीत. दरवर्षी मोठ्या संख्येने पदवीधर तरुण रोजगाराच्या बाजारात प्रवेश करतात. मात्र उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि पारंपरिक शिक्षणपद्धतीतून मिळणारे ज्ञान यामध्ये अनेकदा अंतर राहते. पदवी हातात असूनही प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, संवादकौशल्य, तांत्रिक ज्ञान, डिजिटल क्षमता आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये कमी पडल्याने अनेक तरुणांना नोकरी मिळवण्यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
याचबरोबर रोजगाराच्या स्वरूपातही मोठा बदल होत आहे. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे, तर नवीन प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी तरुणांनी सतत नवी कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक झाले आहे. मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्याला महागडे प्रशिक्षण किंवा खासगी कौशल्यविकास कार्यक्रम परवडतीलच असे नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमता आणि कौशल्यातील दरी यांचा परिणाम रोजगाराच्या संधींवर होऊ शकतो.
सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेकडे पाहिले तरी स्पर्धा किती तीव्र झाली आहे हे स्पष्ट होते. मर्यादित पदांसाठी मोठ्या संख्येने उमेदवार अर्ज करतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना अनेक वर्षे अभ्यास करावा लागतो. या काळात त्यांच्यावर आर्थिक आणि मानसिक दबाव असतो. काहींचे वय वाढत जाते, तर काहींना कुटुंबाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे तयारी सोडून नोकरी किंवा छोट्या व्यवसायाकडे वळावे लागते. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न हा केवळ ‘नोकरी मिळाली किंवा नाही’ इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही.
या परिस्थितीत शिक्षणव्यवस्थेनेही बदलत्या रोजगाराच्या गरजा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये केवळ सैद्धांतिक ज्ञान देण्याऐवजी प्रत्यक्ष उद्योगांशी संबंधित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि कौशल्यविकासाला अधिक महत्त्व मिळायला हवे. महाविद्यालये आणि उद्योग यांच्यातील संवाद वाढल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच रोजगाराच्या वास्तवाची ओळख होऊ शकते. रोजगारक्षम शिक्षण ही आजच्या काळाची गरज आहे.
सरकारची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रभावी धोरणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा शिष्यवृत्ती, स्वस्त आणि दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या संधी तसेच कौशल्यविकासासाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन नवीन रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे. केवळ रोजगाराच्या आकडेवारीत वाढ दाखवण्यापेक्षा स्थिर, सुरक्षित आणि योग्य मोबदला देणाऱ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
तरुणांनीही बदलत्या परिस्थितीचा स्वीकार करून केवळ पदवीवर अवलंबून न राहता कौशल्यविकासावर भर देणे गरजेचे आहे. डिजिटल कौशल्ये, संवादकौशल्य, भाषाज्ञान, तांत्रिक प्रशिक्षण, उद्योजकता आणि सतत शिकण्याची वृत्ती भविष्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र ही जबाबदारी पूर्णपणे तरुणांवर टाकणे योग्य ठरणार नाही. रोजगारनिर्मिती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग या तिन्ही घटकांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.
आजची तरुणाई देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. तिच्याकडे ऊर्जा, कल्पकता आणि बदल स्वीकारण्याची क्षमता आहे. पण या क्षमतेला योग्य दिशा आणि संधी मिळाली नाही तर तीच ताकद निराशेत बदलू शकते. शिक्षणासाठी कुटुंबांनी मोठा आर्थिक त्याग करायचा आणि त्यानंतर रोजगारासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करायचा, अशी व्यवस्था दीर्घकाळ टिकणारी नाही.
म्हणूनच शिक्षण हे आर्थिक ओझे न बनता सामाजिक गुंतवणूक ठरले पाहिजे आणि रोजगार हा केवळ आकडा न राहता तरुणांच्या सुरक्षित भविष्याचा आधार बनला पाहिजे. शिक्षणाची गुणवत्ता, त्याची परवडणारी किंमत आणि रोजगाराशी त्याचा थेट संबंध यांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. तरुणांच्या हातात केवळ पदवी नव्हे, तर कौशल्य, संधी आणि आत्मविश्वास देणे हेच देशाच्या प्रगतीचे खरे मोजमाप ठरेल.