– न्यायालयीन निर्देशांनुसार नव्याने प्रक्रिया केल्याचा दावा
पुणे :- न्यायालयीन निर्देशांनुसार नव्याने प्रक्रिया करून वडकीतील ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस’चे औषध विक्री परवाने रद्द करण्याचा आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गुरुवारी दिला. ‘एफडीए’ने शुक्रवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.वडकीतील सिप्ला फार्मावर ऑगस्टमध्ये केलेल्या कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून पूर्वीची कार्यवाही मागे घेण्यात आली होती. नंतर चार सप्टेंबरला सुधारित ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली. संस्थेने ११ सप्टेंबरला लेखी उत्तर सादर केले. वैयक्तिक सुनावणीची संधी २१ सप्टेंबरला देण्यात आली.
‘संस्थेचे लेखी उत्तर, सुनावणीतील म्हणणे, तपासणीतील निष्कर्ष, उपलब्ध अभिलेख आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा एकत्रित विचार करून संस्थेचे वडकी, पुणे येथील सीएफए घाऊक औषध विक्री परवाने रद्दचा आदेश सहायक आयुक्त (औषधे), परिमंडळ ३ तथा परवाना प्राधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे यांनी एक ऑक्टोबरला काढला. त्यामुळे हा निर्णय केवळ पूर्वीच्या कारवाईची पुनरावृत्ती नसून, न्यायालयीन निर्देशांनुसार नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून घेतलेला स्वतंत्र नियामक निर्णय आहे,’ अशी माहिती ‘एफडीए’ने दिली.
पत्रकात म्हटले आहे, ‘वडकी येथील गोदामाच्या तपासणीदरम्यान – रिएक्टिन प्लस (शेड्युल एच) औषधाचा साठा आढळून आला. त्याच्या वेष्टणावर मानवी आकृती दाखवून औषधाच्या वापराने मानवी स्नायूंमधील दुखणे कमी होते, असे दर्शवण्यात आले होते. हे दावे, मजकूर व चित्रण याबाबत लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे अनुपालन न झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार, आवश्यक नियामक कार्यवाही करण्यात आली.’
औषधे सौंदर्य प्रसाधने नियमानुसार औषध बाजारात आणणाऱ्या मार्केटिअरची जबाबदारी विचारात घेण्यात आली. केवळ उत्पादकाची जबाबदारी दाखवून मार्केटिअर म्हणून असलेल्या वैधानिक जबाबदारीपासून संबंधित आस्थापना मुक्त होऊ शकत नाही,’ असा निष्कर्ष परवाना प्राधिकरणाने नोंदविला.
तपासणीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या त्रुटी
नियमानुसार आवश्यक फॉर्म ३५ तपासणी पुस्तक उपलब्ध नसणे.
औषधांची खोकी थेट जमिनीवर ठेवलेली असणे.
औषधांच्या साठ्यावर धूळ, स्वच्छतेच्या बाबतीत त्रुटी.
मुदतबाह्य औषधांसाठी स्वतंत्र क्षेत्रात ‘मुदत संपलेले, विक्रीसाठी नाही’ असा स्पष्ट फलक नसणे.
मुदतबाह्य औषधांच्या विल्हेवाटीसंदर्भात आवश्यक नियमावली व अभिलेख उपलब्ध नसणे.
खरेदी पावत्यांमध्ये आवश्यक अनुक्रमांकाचा अभाव.
विक्री पावत्यांच्या दुय्यम प्रतींमध्ये सक्षम व्यक्तीच्या स्वाक्षरीसंदर्भातील त्रुटी.
संगणकीय, सॅप नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध औषध साठ्यामध्ये तफावत.
