शेती, मका, ज्वारी उत्पादकांचा समावेश; महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश

<p><strong>&&num;8211&semi; शेतकऱ्यांसाठी 132&period;93 कोटींचा निधी मंजूर<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपूर &colon;-<&sol;strong> महाराष्ट्रातील मका आणि ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे&period; महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते भूषण कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे शासनाने १३२&period;९३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे&period; यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>खरीप पण २०२४-२५ अंतर्गत मका आणि ज्वारीची विक्री केलेल्या ४७&comma;००० हुन अधिक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे प्रलंबित होते&period; या गंभीर प्रश्नावर भूषण कुंटे यांनी २३ जानेवारी रोजी ई-मेलद्वारे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता&period; आम्ही मिळवले हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून प्रशासनिक दिरंगाईमुळे तो नाकारला जात होता&comma; अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली होती&period; त्यांनी मांडले होते की&comma; त्यांच्या या मागण्यांची दखल घेत अन्न&comma; नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २३ मार्च २०२६ रोजी अधिकृत पत्र काढून निधी वितरणाची माहिती दिली&period; प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या या हालचालीमुळे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकीत रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे&period; या निर्णयाचे अनेक शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून संघटनेच्या पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू&&num;8230&semi;&period;<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या निधीतून ३&comma;२६&comma;६६६ क्विंटल मका खरेदीसाठी २५४&period;५६ कोटी रुपये आणि १७&comma;७८२ क्विंटल ज्वारीसाठी १७&period;८५ कोटी रुपये राज्य सहकारी महासंघ व आदिवासी विकास महामंडळाकडून प्रदान करण्यात आले आहेत&period; एकूण १३२&period;९३ कोटी रुपये आता संबंधित संस्थांना उपलब्ध झाले असून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा&&num;8230&semi;&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागतो हे दुर्दैवी आहे&period;१३२&period;९३ कोटी रुपये वितरित झाले असले तरी&comma; त्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना त्रास झाला&period; त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी&period; येत्या ८ दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूर्ण रक्कम जमा झाली नाही&comma; तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल&period;<&sol;p>&NewLine;