व्यापार कराराचा तपशील ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यावर भारताच्या वाणिज्यमंत्र्यांनीही पत्रकार परिषदेत काही बाबी स्पष्ट केल्या; पण रशियन तेलखरेदीचा प्रश्न टाळला…
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नक्की कसली घाई आहे; हे कळायला मार्ग नाही. त्यांच्या देशात काही निवडणुका नाहीत आणि आहेत त्यात ट्रम्प हे उमेदवार नाहीत. पण तरी त्यांची घोषणांची लगबग काही संपायचे नाव नाही. ‘‘भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराचा मसुदा चार-पाच दिवसांत येईल’’ असे आपले वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितल्यानंतरच्या दिवसाचा सूर्य उगवायच्या आत तिकडे अमेरिकेत अध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रशासकीय आदेश प्रसृत करून या व्यापार कराराचा तपशील जाहीर केला आणि भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले. हे असे काही शनिवारी ब्रह्म मुहूर्तावरच होणार आहे असे उभयतांत ठरले असते तर आपल्या नेत्यांस घोषणेची संधी मिळती. ती ट्रम्प यांच्या कृतीने हुकली. आणि दुसरे असे की गोयल यांनीही कराराच्या मसुद्याचा ‘चार-पाच’ दिवसांचा वायदा केला नसता. असो. भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधी असो की व्यापार करार, हे ट्रम्प आपल्या नेत्यांना प्रथम घोषणा करण्याची संधी काही देत नाहीत. अर्थात म्हणून या कराराचे महत्त्व काही कमी होत नाही. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय आदेशानंतर शनिवारी दुपारी गोयल यांनीही राजधानीत पत्रकार परिषद घेऊन या कराराचा खर्डा जाहीर केला. ‘‘हा करार संपूर्णपणे भारताच्या हिताचा असून भारतीय उत्पादने अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत आता सर्वाधिक करसवलत अनुभवतील,’’ असे गोयल म्हणाले. ही बाब स्वागतार्ह. भारतीय उत्पादनांवरील आयात कर आता १८ टक्के इतका होईल. गोयल यांनी कोणकोणत्या भारतीय उत्पादकांस याचा फायदा होईल याचा तपशीलही सादर केला. मोटारींचे/ विमानांचे सुटे भाग, चहा, औषधे, हिरे निर्यातदार आदी अनेक क्षेत्रांतील उद्योगांस या करारामुळे व्यापक व्यापारसंधी निर्माण होतील. याची गरज होती.
कोणकोणत्या भारतीय उत्पादकांस अमेरिकी व्यापार कराराचा फायदा होणार हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे त्यापेक्षा अधिक कोणकोणती अमेरिकी उत्पादने भारतीय बाजारात अधिक सहज येणार; हा आहे. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार भारताने कृषी क्षेत्राभोवती योग्य ते कुंपण घातले असून भारतीय शेतकर्यांना त्यामुळे अजिबात धोका नाही. आपण सोयाबीन, सोया तेल, मका, मक्यापासून बनलेले इथेनॉल आदींच्या आयातीस होकार दिलेला नाही. आपल्याकडे इथेनॉल हे बव्हंश उसापासून बनते आणि अमेरिकेत मक्यापासून. ते निघाल्यानंतर तेथे उरलेल्या चिपाडांचा उपयोग पशुखाद्य निर्मितीसाठी केला जातो. त्यात प्रथिनांचे प्रमाण लक्षणीय असते. भारतात आता त्याची अमेरिकेतून प्रचंड आयात होईल. आपल्याकडे पशुखाद्य बनते ते सोयाबीन वा सरकी यांच्यातील तेल काढून घेतल्यानंतर उरलेल्या कडब्यापासून. पण अमेरिकी पशुखाद्याच्या तुलनेत आपले पशुखाद्य दुय्यम. या करारामुळे आपल्या पशुपक्ष्यांस आता ‘इम्पोर्टेड’ आणि अधिक पोषक खाद्य मिळेल. ही चांगलीच बाब. मका आणि जनुकीय सुधारित वाणांतून तयार झालेल्या अन्य कृषी घटकांच्या आयातीस आपला विरोध आहे. आपल्याकडे डावे आणि उजवे हे दोघेही समसमान विज्ञानदुष्टता दर्शवतात. जनुकीय सुधारित वाणांवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे या करारानंतरही ही जनुकीय सुधारित उत्पादने भारतीय बाजारात येणार नाहीत. पण अमेरिकेतील मका हा जनुकीय सुधारित वाणांतून बनतो. त्यापासून बनलेले हे इम्पोर्टेड पशुखाद्य भारतीय पशू/पक्षी गोड मानून घेतील. त्यांचा जनुकीय वाणांस विरोध नाही. पण याचा थेट परिणाम होईल तो सोयाबीन उत्पादकांवर. आधीच सोयाबीनचे दर हा आपल्याकडे चिंतेचा विषय. आता वर सोयाबीनची पशुखाद्य उपयुक्तताही कमी होणार. सबब सोयाबीन शेतकर्यांनी या कराराविरोधात तक्रारीचा सूर लावल्यास आश्चर्य नाही. युरोपप्रमाणे अमेरिकी वाईनही आता भारतात अधिक मुबलक आणि अधिक स्वस्त उपलब्ध होईल. येथील वाईन उत्पादकांची याबाबतही प्रतिक्रिया तितकीशी स्वागतार्ह नसेल. हा झाला कोणाचे काय, किती स्वस्त/महाग होणार याबाबतचा ऊहापोह.
परंतु ट्रम्प यांनी मांडलेले दोन मुद्दे हे या कराराच्या ‘परस्पर समसमानतेविषयी’ (रेसिप्रोसिटी) गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत गोयल यांस यातील एका मुद्द्याविषयी प्रश्न विचारला गेला. हा मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांनी शनिवारीच पुनरुच्चार केला तो रशियन तेल खरेदी न करण्याच्या भारताने दिलेल्या वचनाचा. ‘‘हा प्रश्न परराष्ट्रमंत्र्यांना विचारा’’ असे तुटक आणि तुसडे वाटेल असे उत्तर गोयल यांनी या प्रश्नावर दिले. त्यातून काही योग्य संदेश गेला नाही. हा वाणिज्यिक मुद्दा परराष्ट्रमंत्र्यांचा कसा? त्यांना विचारले तर ते वाणिज्य मंत्रालयाकडे बोट दाखवतील. आपणास दररोज ५५-५८ लाख बॅरल खनिज तेलाची गरज असते आणि त्यापैकी ८२-८५ टक्के इतके तेल हे परदेशांतून आणावे लागते. या परदेशी तेलातील ३५ टक्के तेल आपण रशियाकडून घेतो. ती खरेदी पूर्ण बंद करणे आपणास परवडणार नाही, हे उघड आहे. ‘रशियन तेल खरेदी न करण्याचे वचन आपण अजिबात दिलेले नाही’, असे धडधडीत विधान आपल्या एकाही नेत्याने केलेले नाही. पण त्याच वेळी आपण हे रशियाकडील तेल यापुढेही खरेदी करत राहू, असेही आपण म्हणत नाही. ‘ऊर्जा सुरक्षा आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची’, असे वैश्विक विधान आपले नेते या मुद्द्यावर करतात. पण ट्रम्प यांचे तसे नाही. या व्यापार कराराचा लेखी मसुदा जाहीर करताना त्यांनी भारताच्या या वचनाचा पुनरुच्चार केला. इतकेच नव्हे तर ‘‘भारत यापुढे रशियन तेल खरेदी करणार नाही’’, असे स्पष्टपणे या मसुद्यात ते नमूद करण्यात कचरत नाहीत. त्याचवेळी असे कोणतेही वचन ते आपणास देत नाहीत. म्हणजे या मुद्द्यावर भारत-अमेरिका यांच्यात ‘परस्पर समानता’ नाही. ही बाब इथेच संपत नाही.
ट्रम्प त्यापेक्षाही पुढे जातात आणि भारत ‘शब्द दिल्यानुसार’ रशियाकडून तेल खरेदी खरोखरच बंद करतो की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका समितीची घोषणाही ते करतात. या समितीत फक्त अमेरिकेने नियुक्त सदस्यच असतील आणि हे सर्व भारत ‘प्रत्यक्षपणे’ वा ‘अप्रत्यक्षपणे’ रशियन तेल खरेदी करतो किंवा काय यावर ‘लक्ष’ ठेवतील. या समितीस काही ‘आक्षेपार्ह’ आढळले तर भारतास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असेल का, ही बाब तूर्त स्पष्ट नाही. पण भारताने या उप्पर रशियाकडून काही तेल खरेदी केलीच तर ट्रम्प हे भारतास दिलेल्या आयात करार सवलतींचा फेरविचार करतील. थोडक्यात पुन्हा भारतास ‘शिक्षा’ करण्याचा अधिकार ते स्वत:कडे राखून ठेवतात. पण अन्य अशा काही मुद्द्यांवर अमेरिकेस ‘धडा शिकवण्याची’ कोणतीही सोय भारतास नाही. म्हणजे याहीबाबत या करारात ‘परस्पर समानता’ दिसत नाही. तिसरा मुद्दा आहे तो ५०,००० कोटी डॉलरच्या उत्पादनांची खरेदी पाच वर्षात अमेरिकेकडून करण्याचा. वर्षाला १०,००० कोटी डॉलरची खरेदी असे हे प्रमाण. सध्या वर्षभरात आपण ४१०० कोटी डॉलर मूल्याची खरेदी अमेरिकेकडून करतो. ती आता दुपटीपेक्षा अधिक वाढवावी लागणार. हे कसे करणार ? पण हा या कराराचा अंतरिम मसुदा आहे. ही समाधानाची बाब. अंतरिमचे रूपांतर अंतिम मसुद्यात होताना यात भारतासाठी लाभदायक ठरतील असे बदल होतील ही आशा. या संदर्भात दक्षिण कोरियाचे उदाहरण शहाणपणाचे. या देशाशी जाहीर झालेला अंतिम करार अध्यक्ष ट्रम्प यांनी असाच एकतर्फी रद्द केला. तेव्हा जो ट्वीटने देतो तो ट्वीटने काढूनही घेऊ शकतो, याचा विसर पडू न दिलेला बरा. राजधानीत गोयल या कराराविषयी पत्रकार परिषद घेत असताना आर्थिक राजधानीत सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी हा करार ‘भारताच्या मर्जीनुसार व्हावा’ अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली. पण तूर्त ट्रम्प यांचे वर्तन ‘मैं चाहे ये करू, मैं चाहे वो करू… मेरी मर्जी’ असे आहे. ही बाब काळजी वाटावी अशीच.