सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत कामांचा पुन्हा शुभारंभ

मुंबई, 30 : महाराष्ट्राची दादासाहेब फाळके चित्रनगरी बेळगाव येथील ‘बेळगाव स्मार्ट सिटी’ मध्ये नवीन कला प्रकल्प साकारत असून आज या कामांचा सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत पुन्हा शुभारंभ करण्यात आला.

कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या संकल्पनेतून आणि एन.डी. स्टुडिओच्या माध्यमातून बेळगाव स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुमारे साडेतीन एकर मध्ये हा कलाप्रकल्प साकारण्यात येत होता. तांत्रिक कारणामुळे काही वर्षे या प्रकल्पाचे काम रखडले व नंतर नितीन देसाई यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. त्यानंतर फायनान्स कंपनीकडे असलेला त्यांचा एन.डी. स्टुडिओ महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेतला. आता त्याअंतर्गत बेळगाव स्मार्ट सिटीच्या उभारणीचे काम एन.डी. स्टुडिओच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या चित्रनगरीकडे आले.

या साडेतीन एकरामध्ये होणाऱ्या कला प्रकल्पात भारतातील पाच विविध प्रांतातील खेडी, हवाई दालन , कलाप्रदर्शन असा वैविध्यपूर्ण हा प्रकल्प आहे. संस्कृती व आधुनिकता यांचा संगम असलेला प्रकल्प उभारणीचे काम गोरेगाव फिल्म सिटी करणार आहे. आज पुन्हा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांच्या उपस्थितीत कामांचा औपचारिक शुभारंभ करुन प्रकल्प उभारणीच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली.

यावेळी गोरेगाव चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, वित्तीय सल्लागार मुख्य वित्तलेखा अधिकारी चित्रलेखा खातू, सहायक लेखा अधिकारी महेश भांगरे, त्याचबरोबर व्यवस्थापकीय संचालिका बेळगाव स्मार्ट सिटी श्रीमती सईदा अफरीन उपस्थित होते.

प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी चित्रनगरी व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. स्थानिक आमदार अभय पाटील यांनी प्रकल्पासाठी समन्वय साधून प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून पाठपुरावा केला. याप्रसंगी काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जी. कमलावर्धन राव यांनी घेतला अन्न सुरक्षा अंमलबजावणीचा आढावा

 मुंबई 30 :- अन्न सुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया असून यामध्ये कोणतीही कसूर होऊ नये यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने व समन्वयपूर्वक काम करावे असे निर्देश अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमलावर्धन राव यांनी दिले.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमलावर्धन राव यांनी राज्यातील अन्न सुरक्षा अंमलबजावणीचा नुकताच सविस्तर आढावा घेतला. ही आढावा बैठक  FSSAI च्या प्रशिक्षण व क्षमता विकास संस्थेतील इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कंझ्युमर फूड सेफ्टी अँड अप्लाइड न्यूट्रिशन (ITCFSAN) येथे  झाली. बैठकीस अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश  नार्वेकर, ठाणे व कोकण विभागातील सह आयुक्त (अन्न), परवाना प्राधिकारी, न्यायनिर्णय अधिकारी, तसेच पश्चिम विभागीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण संचालक प्रीती चौधरी यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अन्न सुरक्षेच्या उच्चतम मानकांचे पालन हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे सांगून पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (PDW) युनिट्सची १०० टक्के तपासणी सुनिश्चित करण्याचे   राव सांगितले. तसेच सहा महिन्यांतून एकदा PDW युनिट्सच्या अनुपालन तपासणीस भर द्यावा, असेही ते म्हणाले.

‘ईट राईट इंडिया’ उपक्रमाचे कौतुक

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणच्या ‘ईट राईट इंडिया’ उपक्रमांतर्गत  महाराष्ट्र राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या रस्त्यावरच्या खाद्य विक्रेत्यांच्या तपासणी मोहिमांचे   राव यांनी यावेळी विशेष कौतुक करून अंगणवाडी सेविका व स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांसाठी घेण्यात आलेल्या FoSTaC प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षेच्या जनजागृतीचे अनुकरणीय उदाहरण महाराष्ट्राने निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले. या मॉडेलचा देशपातळीवर प्रसार करण्याचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

अन्न सुरक्षा चाचणीसाठी नवीन मोबाईल फूड टेस्टिंग वाहन तत्काळ कार्यान्वित करावीत, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘तेल वापरात १० टक्के कपात’ या आवाहनाची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन  राव यांनी यावेळी केले.

अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले, राज्यातील अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी जागतिक अन्न सुरक्षा दिनी १९४ नवीन अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या नव्या नियुक्त्यांमुळे स्थानिक पातळीवरील तपासणी व निरीक्षण कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.  ‘ईट राईट प्लेस ऑफ वर्शिप’ सन्मान स्वामी समर्थ ट्रस्ट व शिर्डी साईबाबा संस्थान यांना देण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर भक्तगणांना अन्न पुरविणाऱ्या धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता व अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही मान्यता महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई, 30 – विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्यात राष्ट्रीयतेची भावना आणि जिज्ञासा वाढीस लागावी या उद्देशाने राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी आणि ज्ञानवर्धक कथा वाचण्याची संधी देत एक हजार शाळांमध्ये भिंतीवरील पुस्तकालय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून 50 हजार पुस्तके उपलब्ध करुन देण्याचा हा प्रेरणादायी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल.

 ‘स्वप्नोंका पिटारा’ हे या ट्रस्टचे भिंतीवर लावता येणारे छोटे पुस्तकालय आहे. दुर्गम भागातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी याची रचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक पुस्तकालयामध्ये विज्ञान आणि अंतराळ संशोधनातील अद्भूत गोष्टी, जीवनमूल्य, नेतृत्व, लोककथा, स्वातंत्र्यसैनिक आणि शूर सैनिकांच्या कथा, पुराणकथा, कल्पनारम्य जग आदी विषयांवर आधारित सुमारे 50 रंगीत, काळजीपूर्वक निवडलेली मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील दर्जेदार कथा पुस्तके असून हा उपक्रम मुलांच्या वाचनाला आनंददायी आणि सहज बनवतो. या माध्यमातून वर्गखोल्यांना प्रेरणादायी, कल्पनाशक्तीला चालना देणाऱ्या आणि विचारक्षम शैक्षणिक जागांमध्ये रुपांतरीत करणाऱ्या बनविण्याचा आणि एक वाचन चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 रत्ननिधी स्टोरीबुक प्रकल्प हा भारतातील बालसाहित्य वाचन क्रांती घडविण्यासाठीचा उपक्रम आहे. यामध्ये एक दशलक्ष दर्जेदार कथा पुस्तकांची निर्मिती, प्रकाशन आणि मोफत वितरण केले जात आहे. यामधून 5 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करुन लहान वयात वाचनाची सवय लावणे, सर्जनशील आणि बौद्धिक जिज्ञासेची वाढ करणे आदी उद्देश साध्य केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एक हजार शाळांमध्ये पुस्तकालय सुरू करण्यात येत आहेत.

गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पुस्तकालये स्थापन करण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यापासून ही पुस्तकालये शाळांमध्ये बसविण्याचे काम सुरू होणार असून येत्या सहा महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील सर्व 1991 शाळांमध्ये असे पुस्तकालय सुरू करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे.

 वंचितांची सेवा करणाऱ्या व्यक्तीची योग्य दखल घेऊ

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट

राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचे उद्घाटन

 विविध पुरस्कारांचेही वितरण

नागपूर, 30 :  21 व्या शतकातील भारत पुढे नेताना राज्यातील विविध भागात होत असलेल्या परिषदांचे आयोजन हे शासनाच्या योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या परिषदांतून निघणारी तथ्ये, माहिती ही विकसित भारत घडविण्यात मोलाची भूमिका बजावणारी आहेत. शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम राबविताना याची निश्चितच दखल घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.

कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर येथे विवेक विचार मंच, बार्टी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन आज महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मंत्री  बावनकुळे बोलत होते. सामाजिक न्याय परिषदेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री नामदेव कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महानाग भंतेजी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-  कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावर यांच्यासह सामाजिक संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री  बावनकुळे पुढे म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी या परिषदेतून चांगले विचार पुढे यावे. विकसित महाराष्ट्र घडविण्यात सामाजिक न्याय परिषदेचे योगदान महत्वाचे योगदान असावे. या परिषदेला राज्यातील विविध भागातून नागरिक, संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित झाले आहे. वंचित समाजाच्या उत्थानासाठी या परिषदेतून निघणारी तथ्य तथा माहिती शासनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मंत्री  बावनकुळे पुढे म्हणाले.

वंचितांची सेवा करणाऱ्या व्यक्तीची योग्य दखल घेऊ –  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यावेळी म्हणाले की, समाजातील वंचित घटकांची विविध माध्यमातून ज्यांनी सेवा केली आहे त्याची दखल घेण्याची गरज आहे. अनेक जण विविध अडचणीवर मात करून समाज कार्य करतात. त्यामुळे त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देणे गरजेचे आहे. त्यांना आणखी पुढे जाण्याचा उत्साह कायम राहिला पाहिजे, असे मंत्री शिरसाट यावेळी म्हणाले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम आहेत. हे उपक्रम सर्वसामान्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येत असल्याचे मंत्री शिरसाट यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी संविधान उद्देशिकेचे वाचन करण्यात आले. प्रास्ताविक महेश पोहनेरकर यांनी केले. सूत्रसंचालन निलेश धायरकर यांनी केले तर आभार सागर शिंदे यांनी मानले.

विविध पुरस्कारांचे वितरण

विवेक विचार मंचातर्फे दिला जाणारा छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक न्याय पुरस्कार 2025 मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यात डॉ. रेखा बहनवाल, ॲड. संदीप जाधव, पश्चिम महाराष्ट्र राजेंद्र गायकवाड, येथील चंद्रकांत काळोखे, आनंद लोखंडे, विकास अवसरमल, नागेश पाटील, प्रताप निंदाणे, रेखा कांबळे, खुशाल ढाक यांना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

नागपूर येथे प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन ; ग्रंथालयाचे भूमिपूजन तंत्रज्ञानाने विधी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 ज्ञानशक्तीचे संपदेत रूपांतर करण्याची गरज – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 नागपूर, 30 :  येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. सर्वांचा सहभाग व समर्पणातून निर्माण झालेल्या या विद्यापीठाने आपल्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश आणि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आज येथे व्यक्त केला.

वारंगा (नागपूर) येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या.प्रसन्न वराळे, न्या. अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू न्या.आलोक आराधे, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय प्रमुख न्या. नितीन सांबरे, न्या.भारती डांगरे, न्या. अनिल किलोर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, देशाचे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार, विद्यापीठाच्या कुलसचिव रागिणी खुबाळकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, विद्यापीठाची निर्मिती हा दशकाहून अधिक कालावधीचा प्रवास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांनी प्रारंभी या विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून फार कमी कालावधीत पूर्णत्वास आला. जुलै 2016 मध्ये सिव्हिल लाईन्स परिसरात कार्यरत झालेल्या या विद्यापीठाच्या जागेसाठी हायकोर्ट बार असोसिएशनने प्रयत्न केले.  जागा मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे मोठे आव्हान होते. मात्र लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा यांच्यासह विविध घटक आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे अत्यंत अद्ययावत स्वरूपात हे विद्यापीठ उभे राहिले आहे.

अलिकडच्या काळात नागपूर एक परिपूर्ण एज्युकेशनल हब झाले असून येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची झालेली स्थापना ही गौरवाची बाब आहे.  राज्य सरकारने  प्रशासकीय इमारतीसाठी 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वास्तुशास्त्रज्ञांनी या इमारतीची निर्मिती केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही वास्तू आदर्श ठरेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर येथे करण्यात आला असून सौरऊर्जा व इतर प्रगत सुविधांमुळे ही इमारत पर्यावरणपूरक झाली आहे. येथे परिपूर्ण पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली असल्याचे ते म्हणाले. कुठल्याही शिक्षण क्षेत्राची निवड केली तरी त्यात जागतिक स्तरावर कीर्ती व प्रतिभा संपन्न योगदान देण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना दिला. आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी विद्यापीठाच्या उभारणीस सहाय्यभूत ठरलेल्या सर्व संबंधितांचा कृतज्ञतेने उल्लेख केला.

प्रारंभी केवळ मुंबई येथे स्थापित करण्यात येणारे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथेही स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला.  तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे असणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य ठरले असल्याबद्दल विशेष आनंद व्यक्त करत करून मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या या विद्यापीठात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्व सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. परिसरातील वातावरणामुळे येथील नैसर्गिक सौंदर्यात भर पडत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे विद्यापीठ उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून मुंबई येथील विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी जागेची निवड करण्यात आली आहे. येत्या काळात ही तिन्ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली असतील. येथील पायाभूत सुविधा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण असतीलच परंतु शैक्षणिकदृष्ट्या या विद्यापीठांनी जागतिक उंचीची कामगिरी करून दाखवावी. येथील विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावर यश संपादन करावे. स्वातंत्र्यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या तीन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्यांची केवळ नावे बदलण्यात आलेली नाहीत. त्यांचे भारतीयीकरण करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घेणे शक्य होऊन न्यायदान विषयक कामकाजाला गती येईल. तसेच गुन्हे सिद्धीचा दरही वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जगातील चौथी अर्थव्यवस्था होताना विविध व्यावसायिक आणि गुंतवणूकविषयक प्रकरणांचा निपटारा गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीस मदत होऊ शकेल.  भारतातील संविधान सर्वोत्कृष्ट असून एक शाश्वत मूल्य म्हणून आपल्या संविधानाने आदर्श प्रस्थापित केला आहे. बदलत्या जगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठाशिवाय दुसरे स्थळ नाही आपल्यासमोर सायबर क्राईम, सायबर ब्रिचेसचे आव्हान आहे तर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आपल्यासाठी संधी आहे. या सर्व तंत्रज्ञानाच्या वापराने विधी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांनी पार पाडावी. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून शिक्षणासोबतच नवाचार, नाविन्यता, नवतंत्रज्ञान, प्रक्रिया आदींचे शिक्षण प्रदान करण्यात यावे. हे विद्यापीठ देशातील सर्वोत्तम व स्वयंपूर्ण विद्यापीठ म्हणून नावारूपाला येण्यासाठी विद्यापीठाच्या  सर्व उपक्रम व प्रयत्नांना शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे विद्यापीठ आणि अद्ययावत सुविधांनी सुसज्ज अशी वास्तू उभी राहिल्याचा उल्लेख करून केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले, चांगल्या अध्ययन सुविधांमुळे विद्यापीठाची गुणात्मक वाढ होईल. ज्ञानाचे अद्ययावतीकरण महत्त्वाचे असून त्याचे उत्तम उदाहरण या विद्यापीठाच्या माध्यमातून दिले जाईल अशी आशा आहे. ज्ञान ही मोठी शक्ती असून तिचे संपदेत रूपांतर करणे गरजेचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानासारख्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यापीठाने जागतिक पातळीवर अभिमानास्पद कामगिरी करावी, असेही ते म्हणाले. मुख्य कार्यक्रमापूर्वी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले व त्यानंतर मान्यवरांनी नूतन इमारतीची पाहणी केली. विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीची भूमिपूजनही यावेळी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते करण्यात आले. विद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर कुलसचिव रागिणी खुबाळकर यांनी आभार मानले.

 पुणे 30 :-संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवण्यासंदर्भात विचार करावा, असं सूचक वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून करण्यात आले होते.परंतु, संघांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेले हे वक्तव्य संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करणारे आहे. घटनेत कुठल्याही प्रकारचा बदल करून त्याची दिशा आणि तत्व बदलण्याचा प्रयत्न बहुजन समाज सहन करणार नाही, असा इशारा पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी, माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी रविवारी (ता.२९) दिला.

घटना बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांना वैचारिक, सामाजिक आणि राजकीय लढ्यातून चोख प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आरक्षण, समानता, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक मूल्यांचा पुरस्कर्ता हा आमचा संघर्ष असून तो अखेरच्या श्वासापर्यंत चालू राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसप संविधान व बहुजन हितार्थ ठोस कार्यक्रम घेऊन जनतेसमोर जाईल, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.बहुजन समाजाने देखील भारतरत्न, संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा खऱ्या अर्थाने चालवणाऱ्या बसप च्या मागे उभे राहावे,असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
संविधानामुळेच देशातील कोट्यवधी शोषित, पीडित, उपेक्षित, वंचितांना आत्मसन्मानाने जगण्याचा आणि जीवनात अग्रेसर होत स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा अधिकार मिळाला आहे.परंतु,आरक्षणासह त्यांच्या घटनादत्त अधिकार हिरावून घेतले जात असतील तर सर्वसामान्य गप्प बसणार नाही, शिवाय त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी बसप देखील रस्त्यावर उतरेल, असे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश च्या माजी मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी यांनी स्पष्ट केल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.भारतीय संविधानाचे रक्षण व त्याच्या मूळ तत्त्वांची अंमलबजावणी हे पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सुश्री बहन जी यांनी स्पष्ट केले.
देशातील बहुजन समाज – विशेषतः गरीब, मजूर, शेतकरी, महिला, छोटे व्यापारी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्ग यांच्यावर सत्ताधारी पक्षांनी चालवलेली चुकीची धोरणे, भेदभावपूर्वक वर्तन ही गंभीर बाब आहे. या वर्गांच्या अधिकारांचे आणि संविधान रक्षणासाठी बसपा कटिबद्ध आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
केंद्र सरकार ने घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करत अल्पसंख्याक आणि दलित समाजांवर अन्याय केला आहे. देशात धार्मिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली जातीय तेढ आणि हिंसाचाराला खतपाणी घालण्याचे प्रकार वाढले आहेत.महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, आणि बेरोजगारी-महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे, अशा शब्दात सुश्री मायावती जी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टिका केल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
देशात सर्व भाषांना सन्मान द्या
देशात एक भाषा लादण्याच्या प्रयत्नांवरही सुश्री बहन मायावती जी यांनी नाराजी व्यक्त केली.भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून सर्व भाषांना समान मान्यता मिळायला हवी, असे त्या म्हणाल्या.तसेच, संविधानाची अंमलबजावणी आणि सर्व घटकांना समान न्याय मिळणे यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

विकास हायस्कुल कन्हान येथील १९८६-८७ च्या १० वी वर्गमित्रांची स्नेह भेट सहल.

पुणे 30 : शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.२८) केले. राज्य सरकारने कुठल्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही.सर्व भाषांचा आदर राखत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्यांना सरकार विविध पर्याय देत आहे. परंतु, विरोधकांकडून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे, अशा शब्दात पाटील यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मराठी ही मातृभाषा आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांना मराठीचा, मायबोलीचा सार्थ अभिमान होता, आहे आणि राहील.राज्यात वास्तव्याला असलेल्या परप्रांतीयांनी देखील मराठी चा सार्थ अभिमान बाळगलाच पाहिजे. मात्र, भाषेवरून राजकारण करणे ही पुरोगामी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नसावी, असे आवाहन पाटील यांनी केले. हिंदीची सक्ती नाही, हा ऐच्छिक निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांच्या भाषिक समृद्धीसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हा निर्णय सकारात्मक आहे. परंतु, यावरून काही राजकीय पक्षांकडून जनतेत संभ्रमाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हिंदी ही केवळ उत्तर भारताची नाही, तर देशाची संपर्क भाषा आहे. आंतरराज्यीय संवादासाठी, देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी हिंदी येणं आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही भाषेची सक्ती हा सरकारचा अजेंडा नसावा. राज्य सरकारने जे धोरण जाहीर केले आहे, त्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की हिंदी शिकवणे हे ऐच्छिक असेल. त्यामध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर सक्ती करण्यात आलेली नाही, अशा शब्दात पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, मराठी, हिंदी या तिन्ही भाषा येणं, ही त्यांची ताकद ठरेल. महाराष्ट्र हा प्रगत राज्य असून शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि समाज यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. विद्यार्थ्यांवर कुठलीही सक्ती न करता त्यांना पर्याय उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे पाटील म्हणाले.

तीन भाषा तत्त्वानुसार, मराठीसह इंग्रजी आणि हिंदी शिकल्यास विद्यार्थी जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर सक्षम होतील.बहुभाषिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमताही विकसित होते, त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक होतो.विद्यार्थ्यांना विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलांना भविष्यात सरकारी, निमशासकीय, खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मिळण्यासाठी बहुभाषिक कौशल्य आवश्यक आहे. त्यामुळे हिंदीसारख्या संपर्क भाषेचं ज्ञान त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.राजकारणापलीकडे पाहून, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदलांसाठी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी लाभदायक ठरेल,असा विश्वासही पाटील यांनी व्यक्त केला.