हायकोर्ट बार असोसिएशनतर्फे सरन्यायाधीश यांचा भावपूर्ण सत्कार

नागपूर,  30  :  हायकोर्ट बार असोसिएशनतर्फे देशाच्या सरन्यायाधीश या सर्वोच्च पदावर नियुक्त झाल्याबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा भावपूर्ण सत्कार करण्यात आला. माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी समृतीचिन्ह व पूष्पगुच्छ देवून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

कवी सुरेश भट सभागृहात आयोजित या भावपूर्ण सत्कार सोहळयाच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता होते तर व्यासपीठावर  तेजस्वीनीताई गवई, मातोश्री  कमलताई गवई, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, भारताचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता, महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे, सचिव ॲड. अतुल जलतारे यावेळी उपस्थित होते. हायकोर्ट बार असोसिएशनतर्फे होत असलेला गौरव अत्यंत भावपूर्ण असल्याचे सांगतांना सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शानुसार काम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न राहीला आहे. सामान्य व गरीबांचे प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले आहे. वडीलांच्या सूचनेनुसार या क्षेत्रात आलो असून आईच्या मार्गदर्शनामुळे आयुष्याला आकार मिळाला आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवितांना कुणाचेही नुकसान होणार नाही या वडीलांच्या शिकवणीच्या आधारावरच मार्गक्रमण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वकील व न्यायमूर्ती ही दोन्ही पदे समाजाच्या सेवेसाठी आहे. मला मिळालेली संधी ही सामान्य जनता यांच्यासाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती उदय लळीत व न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आदर्श आहे. नागपूर बार असोसिएशनमध्ये माजी सरन्यायाधीश भाऊसाहेब बोबडे व वी.आर. मनोहर यांच्या मार्गदर्शनानुसार वकिलीला सुरुवात केली. याच काळात शासकीय अभियोक्ता म्हणून वैद्यकीय प्रवेश, वन विभागामुळे जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावर वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी करावयाच्या प्रश्नासंदर्भात भूमिका मांडून प्रश्न सुटू शकला याचे समाधान असल्याचे सांगतांना ते पुढे म्हणाले की, झुडपी जंगालामुळे हजारो नागरिकांचा प्रलंबित प्रश्न सोडविणे शक्य झाले.

वेगवेगळया प्रकरणात निकाल देतांना सामाजिक व आर्थिक प्रकरणांची सोडवणूक करण्याची संधी मिळाली असून  गोंदिया, चंद्रपूर या भागात वैद्यकीय महाविद्यालय, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचनाची क्षमता वाढविण्यासाठी मदत आदी विविध सामाजिक प्रश्नाचे सोडवणूक करणे शक्य झाले. न्यायपालिकेतील न्यायमूर्ती व इतर अधिकाऱ्यांच्या वेतन व पेंशनचा प्रश्न तसेच वन रँक वन पेंशन आदी प्रश्नांचे सोडवणूक करतांना न्यायदानामध्ये पारदर्शकता आणण्यालाही प्राधान्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. हायकोर्ट बार असोसिएशनचा सदस्य म्हणून केलेल्या उपक्रमासंदर्भात यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेले निकाल अत्यंत अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शक आहे. त्यांच्यामध्ये असलेल्या वैशिष्ट्यामुळे प्रत्येक निकालामध्ये स्पष्टता आहे. या क्षेत्रातील त्यांची दूरदृष्टी व सकारात्मकता यामुळे एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्याचा गौरव करतांना ते खरे अर्थाने भूषण आहे. सामान्य जनतेला सूलभपणे न्याय मिळावा यासाठी त्यांचा सातत्याने प्रयत्न असतो. तसेच न्याय व्यवस्थेतील विविध सुधारणा संदर्भात विविध सूचना केल्यात.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, भारताचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता, महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा, एस.के. मिश्रा, आनंद जयस्वाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनिल मनोहर यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे यांनी केले. यावेळी विविध संस्था व संघटनांच्या वतीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला.

‘महास्ट्राइड’ उपक्रमाचा शुभारंभ

नागपूर, 30 : शासन ही एक संस्था आहे. संस्था म्हणून याची क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी योग्य रीतीने झाली तर आपण मोठे परिवर्तन साध्य करू यात शंका नाही. या दृष्टीने अधिक विचार करून आपण 100 दिवस प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम, त्यापाठोपाठ 150 दिवस उपक्रम हाती घेतले. आज ज्याचा प्रतिनिधिक शुभारंभ केला तो महास्ट्राइड हा उपक्रम राज्याच्या विकासाला दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून नावारूपास येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मिहान येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या अर्थात आयआयएम सभागृहात महास्ट्राइड प्रकल्पाचा प्रातिनिधिक शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल,  मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर,  उपाध्यक्ष राणा जगजीत सिंग पाटील, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मंत्री मुख्यमंत्री महोदयांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविणसिंह परदेशी, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, जागतिक बँकेचे मारचीन पियाट्‌कॉस्की आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. संस्थात्मक विकास कामांचे नियोजन हे प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या निरंतर प्रक्रियेचा भाग असतो, तो पाया असतो. सरकारकडे संस्था, इन्स्टिट्युशन म्हणून पाहताना विकासाचे दीर्घाकाल केलेले नियोजन हे अंमलबजावणी यंत्रणेतील माणसे बदलली तरी त्याची गती ही स्वयंचलित पद्धतीने पुढे सरकायला हवी. यातूनच दीर्घ नियोजनाला अर्थ उरेल व विकासाचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू. या दृष्टीने विचार करून आपण महा स्ट्राईड प्रकल्पाचा शुभारंभ केला असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून 2013 – 14 पर्यंत आपला जो जीएसडीपी होता तो 15 लाख कोटी पर्यंत पोहोचला. 2013 – 14 पासून ते 2019 – 20 पर्यंत तो 29 लाख कोटी पर्यंत पोहोचला. गेल्या पाच वर्षाचा जर विचार केला तर तो 45 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. या विकासाकडे आपण अभ्यासपूर्ण दृष्टीने जर पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की गत दहा वर्षात आपण 30 लाख कोटी रुपयांची वाढ साध्य केल्याचे निदर्शनास येते. याचा अर्थ महाराष्ट्राकडे विकासाची प्रचंड क्षमता असल्याचे स्पष्ट होते असे ते म्हणाले. विकासाच्या या टप्प्यामध्ये अजून एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. या एकूण 45 लाख कोटी जीएसडीपी मध्ये केवळ सात जिल्हे 50 टक्क्यांपर्यंत जीएसडीपी तयार करतात असे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारताचे तसेच राज्याचे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे स्वप्न पूर्ण करायचे असल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे विकासाच्या प्रक्रियेत योगदान गरजेचे आहे. राज्याच्या जीएसडीपीच्या वाढीमध्ये आपण कुठे आहोत हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहून आपल्या जिल्ह्याचे काय योगदान राहील याचा विचार केला पाहिजे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आपल्याजवळ निधीची कमतरता नाही गरज आहे ती सुयोग्य डाटावर आधारित नियोजनाची. ज्या योजना परिपूर्ण आहेत त्या योजनांवर खर्च होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाची भूमिका ही सहकार्याची, शक्ती देण्याची आहे असा विश्वास खाजगी क्षेत्राला प्रशासनाकडून मिळायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्याच्या प्रशासनात उत्तम क्षमता आहे, त्या क्षमतेला ओळखून सर्व जिल्हाधिकारी न्याय देतील हा प्रकल्प यशस्वी करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मित्र या संस्थेच्या माध्यमातून हे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. नव्या महाराष्ट्राची उभारणी ‘मित्र’च्या माध्यमातून होईल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मित्र ही संस्था महाराष्ट्राला विकासाकडे घेऊन जाणारा हा एक मोठा विकास रथ होऊ शकते.  ही चळवळ होऊ शकते. विकसित भारताचे  स्वप्न साकार करण्यात सिंहाचा वाटा महाराष्ट्राला उचलायचा असून मित्रच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची उभारणी होण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. विकासामध्ये सर्वसमावेशकता असली पाहिजे. जिल्हा आणि तालुके हे विकासाची केंद्र होण्याची गरज असून सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासनाला यातून अधिक गतिमान होता येईल. मित्रच्या माध्यमातून मागास जिल्ह्यांचा विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागनिहाय जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर राज्याच्या सहा विभागातील प्रत्येकी एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. यात नागपूर विभागातून गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा, अमरावती विभागातून वाशिम जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस., संभाजीनगर विभातून धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार, नाशिक विभागातून जळगांवचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कोकण विभागातून ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पुणे विभागातून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी जिल्ह्यांचे सादरीकरण केले.

अगस्ती आश्रम पायी पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांना रेनकोट वाटप!

अकोले, 30 – अकोले तालुक्यातील अगस्ती ऋषी आश्रम, अकोले ते पंढरपूर या पायी पालखी सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांना रेनकोट वाटप करून डॉ. विश्वासराव आरोटे यांनी स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. या कार्याबद्दल पालखी सोहळ्याचे अध्यक्ष राजेंद्र महाराज नवले यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले. अकोले तालुक्यातून विठ्ठल भेटीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असताना, नगर तालुक्यातील दहेगाव येथे महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. विश्वासराव आरोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेनकोट वाटप करण्यात आले.

या प्रसंगी पालखी सोहळ्याचे अध्यक्ष राजेंद्र महाराज नवले, विश्वस्त ह.भ.प. दीपक महाराज देशमुख, गणेश महाराज वाकचौरे, ह.भ.प. रमेश महाराज भोर यांची उपस्थिती लाभली. डॉ. विश्वासराव आरोटे म्हणाले, “वारकऱ्यांची सेवा म्हणजे पांडुरंगाची सेवा आहे. अगस्ती देवस्थानतर्फे अतिशय सुंदर नियोजन करून हा सोहळा पार पडतो, आणि अशा पवित्र कार्यात आम्ही पत्रकार सदैव मदतीसाठी सज्ज आहोत.”

या उपक्रमात महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख भाऊसाहेब वाकचौरे, राज्य समन्वयक संजय फुलसुंदर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव नाईकवाडी मामा, उद्योजक राहुल पाबळकर, अहिल्यानगर जिल्हा सिव्हिल सर्जन डॉ. ओंकार शेदुरकर आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. हा उपक्रम पालखी सोहळ्याच्या सेवाभावनेचा आणि सामाजिक जबाबदारीचा आदर्श ठरत आहे.

नागपूर, 30 : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्याची गरज लक्षात घेऊन वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिलेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ याच्या अध्यक्षतेखाली विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला, त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी नागपूर विभागातील सर्व उपायुक्त व संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित होते.

बहुतांश वसतिगृहाची क्षमता ही केवळ शंभर विद्यार्थी क्षमता असलेली आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाचा लाभ घेता येत नाही त्याकरीता नवीन वसतिगृहाची निर्मिती ही कमीत कमी दिडशे ते दोनशे व जास्तीत जास्त हजार विद्यार्थी क्षमता असलेले निर्माण करा. वसतिगृह महाविद्यालयाच्या जवळपास निर्माण करा म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल, असे निर्देश समाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले. समाज कल्याण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतांना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, वसतिगृहाचा लाभ हा सर्व विद्यार्थ्यांना घेता आला पाहिजे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतीमान करा. जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळण्यासाठी तत्परतेने कार्य करा. प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कार्य करतांना आपल्या विभागाविषयी व आपल्या कार्याविषयी चांगला संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

 महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांनी दिले. समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेंद्र पवार, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य डॉ. मंगेश वानखेडे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुकेशिनी तेलगोटे तसेच वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मरणासाठी संविधान उद्देशिका पार्क एक महत्वाचे पाऊल  – सरन्यायाधीश भूषण गवई

संविधान उद्देशिका पार्कद्वारे संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 नागपूर, 28 :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जागतिक मूल्य आणि भारतीय शाश्वत मूल्य यांची उत्तम सांगड घालत भारतीय संविधानाची निर्मिती केली असून उद्देशिका हा संविधानाचा गाभा आहे. उद्देशिकेतील मुल्यांचा अंगीकार देशातील नागरिकांनी करावा त्यामुळे देशातील ९० टक्के प्रश्न कायमचे सुटतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कुल ऑफ लॉच्या परिसरात संविधान उद्देशिका पार्क आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे लोकार्पण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख सचिव हर्षदीप कांबळे, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, माजी मंत्री नितीन राऊत, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे-चवरे, संविधान उद्देशिका पार्क समितीचे अध्यक्ष गिरीष गांधी आणि या समितीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात भारतीय संविधानाचे धडे गिरविले व संवैधानिक मूल्य कृतीमध्ये आणले त्याच महाविद्यालयात संविधान उद्देशिका पार्कचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण होत आहे, ही अत्यंत महत्वाची व समाधानाची बाब आहे. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात या पार्कची कार्यपूर्ती होवून जनतेसाठी खुला होत आहे ही त्यातही महत्वाची बाब आहे. भारतीय संविधानाने सक्षम लोकशाहीची रचना करुन येथील नागरिकांना अभिव्य

क्ती स्वातंत्र्य, मुलभूत अधिकार, समान संधीचा अधिकार व न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळेच संविधानातील मूल्यांवर चालत भारत देशाने जगात जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळविला आहे. उद्देशिका ही संविधानाचा गाभा आहे. यात निहीत मुल्यांचा सर्व नागरिकांनी अंगिकार कर

ण्याची गरज आहे व संविधान उद्देशिका पार्कच्या माध्यमातून याची प्रेरणा येथे भेट देण्याऱ्या प्रत्येकाला मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाची नवीन इमारत बांधण्यात येईल तसेच संविधान उद्देशिका पार्कला आवश्यक सर्व सोयी सुविधा पुरविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

संविधान उद्देशिका पार्कच्या माध्यमातून एक महत्वाचे पाऊल – सरन्यायाधीश भूषण गवई

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर शहरातच आपल्या आयुष्याच्या अंतिम काळात क्रांतीकारक धम्मप्रवर्तन केले. या क्रांतीकारक घटनेचे स्मरण कायम राहण्यासाठी व यातून प्रेरणा घेण्यासाठी दीक्षाभूमी स्मारकाची स्थापना झाली. भौगोलिकदृष्टया भारताचा मध्यबिंदू असलेल्या झिरो माईल ये

थे संविधान चौक निर्माण झाला आणि आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कुल ऑफ लॉ परिसरात संविधान उद्देशिका पार्क उभा राहिला आहे. ही वास्तूही येथे भेट देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान कार्याचे स्मरण व प्रेरणा देईल, असेही ते म्हणाले. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्विकारण्याचा व त्यानंतर पहिल्याच नागपूर भेटीत संविधान उद्देशिका पार्कच्या उद्घाटनाचा योग आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या पार्कमध्ये लावण्यात आलेली भित्तीचित्रे, बाबासाहेबांचे मौलीक वाक्ये आदी बाबी उल्लेखनीय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेसह यात अंतर्भूत विविध महत्वाच्या मुल्यांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती देत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने संविधान उद्देशिका पार्क उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्य शासनाच्या अर्थ सहाय्याने आणि लोकसहभागातून ही उत्तम संकल्पना प्रत्यक्षात आली. या पार्कच्या माध्यमातून संविधानातील मौलिक विचार या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह समस्त जनतेपर्यंत पोहचतील याचा महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी म्हणून सार्थ अभिमान व समाधान असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

नागपूर विद्यापीठाने देशाला पंतप्रधानांसारख्या महान व्यक्ती दिल्या. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देशाला दिले. त्याच वास्तूमध्ये संविधान उद्देशिका पार्क उभे राहिल्याने या गौरवात वृध्दी झाल्याच्या भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. विद्यापिठाच्या ई-ग्रंथालयासाठी त्यांनी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणाही केली.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपल्या भाषणात संविधान उद्देशिका पार्कच्या उभारणीसाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या अर्थ सहाय्यासहीत अन्यबाबींचा परामर्श घेतला. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला.

माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती अनिल किलोर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी, न्या. भारती डांगरे,  न्या. वाय. जी. खोब्रागडे, न्या. वृषाली जोशी, न्या.  एम. एस. जावरकर, न्या. नितीन बोरकर, न्या. आर. एन लढ्ढा, न्या. ए.एन पानसरे आदींचा सत्कार करण्यात आला.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा संविधान उद्देशिका पार्क समितीचे अध्यक्ष गिरीष गांधी यांनी या वास्तूच्या निर्मितीतील विविध टप्प्यांची माहिती दिली. संविधान उद्देशिका पार्क समितीचे सदस्य पूरण मेश्राम यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ लॉचे संचालक डॉ. रविशंकर मोर यांनी आभार मानले.

असा आहे संविधान उद्देशिका पार्क

संविधान उद्देशिका पार्कच्या मध्यभागी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान हातात धरलेली प्रतिमा स्थापित करण्यात आली आहे. उद्देशिका पार्कमध्ये संविधान उद्देशिकेतील भारतीय संविधान, आम्ही लोक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता आदी दहा मूल्यांचे भित्तिचित्रे (म्युरल्स) लावण्यात आली आहेत. उद्देशिका पार्कमध्ये लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ असलेले राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या प्रतिकृती आणि अशोक स्तंभदेखील तयार करण्यात आला आहे. संपूर्ण संविधान प्रास्ताविका पार्क हा दोन एकर परिसरात साडेनऊ कोटी रुपये खर्चातून निर्माण करण्यात आला आहे. या पार्कमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक भव्य प्रवेशद्वार देखील उभारण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली, 28 : भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयातर्फे 30 जून  रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांची मंथन बैठक केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली  आयोजित करण्यात आली आहे. 

सहकारी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकार मंत्री तसेच सहकार विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आणि सचिव सहभागी होणार आहेत.  

या मंथन बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट सहकार मंत्रालयाच्या आतापर्यंतच्या उपक्रमांचा आणि योजनांचा सर्वंकष आढावा घेणे, प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून अनुभव, उत्तम पद्धती आणि रचनात्मक सूचनांचे आदान-प्रदान सुनिश्चित करणे आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाला सामूहिक प्रयत्नांद्वारे पुढे नेण्यासाठी ही बैठक समन्वयित रणनीती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करेल.

या बैठकीत ग्रामीण भागात सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि कर्ज सोसायट्या (PACS), डेअरी आणि मत्स्य सहकारी समित्यांच्या स्थापनेवर चर्चा होईल. याशिवाय, खाद्य सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी ‘विश्वातील सर्वात मोठी अन्न भंडारण योजना’ यावर विचारविनिमय केला जाईल. ‘सहकारातून सहकार’ मोहीम आणि ‘आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ अंतर्गत राज्यांची प्रगती आणि सहभाग यावरही चर्चा होईल.

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) आणि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) या तीन नवीन बहु-राज्यीय राष्ट्रीय सहकारी संस्थांमधील राज्यांचा सहभाग तपासला जाईल. श्वेत क्रांति 2.0 अंतर्गत डेअरी क्षेत्रात सर्कुलर अर्थव्यवस्था आणि टिकाऊपणाला प्रोत्साहन देणे, तसेच आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत डाळी आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी समर्थन किंमती यावरही चर्चा होईल. PACS आणि सहकारी समित्यांच्या रजिस्ट्रार (RCS) कार्यालयांचे संगणकीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आणि त्याचा धोरण निर्मितीतील उपयोग यासारख्या डिजिटल परिवर्तनाच्या उपक्रमांचा आढावा घेतला जाईल.

याशिवाय, त्रिभुवन सहकारी युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेसह सहकारी क्षेत्रातील मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण यावरही चर्चा होईल. सहकारी बँकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला जाईल, ज्यात सहकारी बँकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण, राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी (DCCBs) साझा सेवा इकाई (SSE) आणि शहरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) छत्रसंस्थेचे संचालन यांचा समावेश आहे.