केंद्रीय मंत्री  नितीन गडकरी; ‘मंथन’च्या वतीने शिक्षक परिसंवादाचे आयोजन

नागपूर 27 – सर्वप्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या तरीही प्रशिक्षित मनुष्यबळ ही काळाची गरज असणार आहे. हे मनुष्यबळ शैक्षणिक धोरणांमधील बदलांच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसायाभिमूख तांत्रिक शिक्षण, रोजगाराभिमूख कौशल्य विकास यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (शुक्रवार, दि. २७ जून) येथे केले.

मंथनच्या वतीने रेशीमबाग येथील कवीवर्य सुरेश भट सभागृहात शिक्षक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी  गडकरी बोलत होते. या कार्यक्रमाला भाजपचे नागपूर शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, आमदार प्रवीण दटके, भाजपचे ज्येष्ठ नेते संजय भेंडे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू सुभाष कोंडावार, डॉ. शैलेंद्र देवरणकर, डॉ. श्रीपाद ढेकणे, माजी आमदार नागो गाणार, मोहित शाह, विष्णू चांगदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 गडकरी म्हणाले, ‘२०२० मध्ये आपण शैक्षणिक धोरण स्वीकारले. त्या धोरणाचे उद्दिष्ट्य समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या देशात अनेक क्षेत्रात अनेक लोक उत्तम काम करतात. परंतु, भविष्यातील माणूस घडविण्यासाठी जे आवश्यक आहे, त्यानुसार उद्दिष्ट्य निश्चित करण्याची गरज आहे. जगात समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होत आहे. आपल्याला विश्वगुरू व्हायचे आहे, जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण करायचा आहे, असे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बघितले आहे.’

विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करायची असेल तर फक्त आर्थिक आधारावर ते शक्य नाही. त्यासाठी आपली संस्कृती, परंपरा, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धती याचा देखील विचार करावा लागेल.  त्याचेही वेगळेपण समजून घ्यावे लागेल. भविष्यातील पिढी तयार करण्यासाठी ते अधिक महत्त्वाचे आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

शिक्षण म्हणजे गुणांची शर्यत समजली जाते. पण शिक्षण म्हणजे ज्ञान, कौशल्य आणि संस्कार होय. या तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आपल्याला जो भविष्यातील माणूस उभा करायचा आहे, त्यासाठी प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि संशोधन यावर जोर द्यावा लागेल. आपल्याच देशात सगळं ज्ञान आहे, असे नाही. जगात अनेक देशांमधून बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत, असेही  गडकरी म्हणाले.

एखादे कौशल्य विकसित केले तर त्यातून रोजगार निर्माण करता येतो. त्यामुळे जगाची आणि आपली काय गरज आहे, आपल्याकडे असलेल्या मनुष्यबळाला कोणते प्रशिक्षण-शिक्षण दिले पाहिजे, याचा विचार करावा लागेल. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून डिजीटल शिक्षण कसे देता येईल, यासाठी प्रयत्न करावा लागेल, अशी अपेक्षाही गडकरी यांनी व्यक्त केली.

Nagpur 27 : In a significant step towards enhancing safety and operational efficiency, Nagpur Division of Central Railway has equipped all 12 of its 8-wheeler Tower Wagons with state-of-the-art CCTV camera systems. This initiative aims to provide continuous visual monitoring during Overhead Equipment (OHE) maintenance and repair activities.

Tower wagons are critical assets used for inspection, maintenance, and emergency repair of the electrified railway network. With the integration of CCTV cameras, real-time visuals of ongoing work and trackside conditions can now be monitored, ensuring better coordination, safety compliance, and swift identification of defects.

The CCTV systems are strategically mounted to capture clear footage of the OHE and surrounding areas during work operations. These recordings serve as a valuable tool for analyzing maintenance practices, detecting anomalies, and maintaining records for audit and training purposes. Moreover, the visual data enhances safety for the staff by allowing remote supervision, especially during night-time or in challenging terrain.

This technological upgrade reflects Nagpur Division’s commitment to adopting innovative solutions in railway maintenance and operations, contributing to increased reliability and safety in electric traction services.

राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अँड. धर्मपाल मेश्राम यांचा पुढाकार

नागपूर दि.27:– आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध प्रलंबित समस्या व प्रकरणांची सोडवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने पुढाकार घेतला असून आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरातील रवी भवन येथे पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 25 आणि 26 जून या दोन दिवसीय परिषदेत घेण्यात आलेल्या सुनावणीत आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त आयुशी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर, आयोगाचे अधिवक्त राहुल झांबरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नागपूर येथे गेल्या काही दिवसांआधी नागपूरातील रविभवन येथे झालेल्या पारधी न्याय सकल्प परिषदेत महाराष्ट्रातील वेगवेगळया भागातून आलेल्या पारधी समाजाच्या 118 प्रकरणांवर चर्चा करण्यांत आली होती. त्यापैकी 30 निवडक प्रकरणांमध्ये दिनांक 25 व 26 जून 2025 रोजी आयोगामार्फत सुनावणी घेण्यात आली.. या सुनावणीमध्ये संबंधित वेगवेगळया विभागांचे अधिकारी तसेच तक्रारदार / अर्जदार आदींचे म्हणणे आयोगाने ऐकून घेतले.. आयोगाने प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे, पुरावे, तथ्य मांडण्याची मुभा देण्यात आली होती.. विविध सुनावणीत आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला पीडित नागरिकांची समस्या तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश देत कारवाहीचे अहवाल आयोगाला देण्याचे निर्देश दिले.

आयोगाने बहुतांश सर्वच प्रकरणात कडक धोरण अवलंबविल्याने पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय मिळाला. वर्षोनुवर्षे आदिवासी पीडित नागरिकांना न्याय मिळत नव्हता. मात्र पारधी न्याय सकल्प परिषदेचा माध्यमातून पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळाल्याने आदिवासी पारधी समाजातील नागरिकांनी राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांचे मनापासून आभार मानले आहे.

प्रमुख बाबी व निर्देशः

बुलढाणा जिल्ह्यातील :- देवीदास गुलाबसिंग चव्हाण यांनी त्यांचा शेतजमीनीच्या प्रकरणामध्ये सन 2011 मध्ये सौदेचिठठीच्या आधारे खरेदी झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात रजिस्ट्रीनुसार खरेदी व्यवहार झालेले नाही. मुळ शेतीधारकाच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 36 व 36 अ अंतर्गत संरक्षण असल्याचे नमूद आहे. असे असतांनी सुध्दा तलाठी व रेव्हन्यु निरीक्षक यांनी फेरफार केल्याचे निदर्शनास आल्याने, संबंधित फेरफार जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित तत्कालीन तलाठी व रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी बुलढाणा येथील तहसीलदारांना दिले आहेत.

धुळे जिल्हातील – अभिनव नाना चव्हाण हे पारधी समाजाची व्यक्ती असून  त्यांनी आयोगाला सांगितले की, त्यांच्या तीन पिढ्यांपासून ते शेती कसत आहे व विविध शासकीय योजना, विहीर अनुदान व बँक कर्जाचा लाभ सदर शेतीवर घेतलेला आहे. अभिनव चव्हाण कसत असलेली जमीन दुस-याची असुन त्यांची जमीन दुसरीकडे आहे. त्यामुळे मुळ मालकाने कंपनीला विकली आहे. जमीन कंपनीने खरेदी केली व त्या जमीनीची मोजनी केली. तहसीलदार, साक्री यांनी सदर जमीन संबधीत खाजगी कंपनीला वर्ग केली. सदर सुनावणीस तहसीलदार VC द्वारे उपस्थित होते. आयोगाने त्यांना तसेच पोलीस अधीक्षक, धुळे, उपविभागीय अधिकारी, साक्री, तहसिलदार, साक्री, भूमिअभिलेख अधिकारी, साक्री/ धुळे यांना दिनांक 1 जुलै 2025 रोजी मुंबई येथील आयोगाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

सोलापूर येथील पारधी समाजाच्या एका व्यक्तीच्या मृत्यूच्या अनुषंगाने आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ IAS, IPS व IFS अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. उक्त प्रकरणाची संपुर्ण वस्तुस्थिती तपासुन चौकशीचा अहवाल आयोगाकडे शिघ्रतेने सादर करण्याचे निर्देश दिले.

एकूण 17 प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांकडून वेळेत कार्यवाही करून निकाल लावण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये 15 दिवसांची मुदत, तर काही प्रकरणांमध्ये एक महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही प्रकरणात विलंब अथवा दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही असेही आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला खडसावले.

माधव किसन भोसले, मु. पो. भेंडेगांव, ता. लोहा, जि. नांदेड

तक्रारकर्ता यांनी सांगितले की, पोलीस त्यांना चौकशीच्या नावाने घरुन उचलून पोलीस स्टेशनला घेऊन जायचे व नंतर जेलबंद करायचे.  सन 2011 मध्ये माझेवरील सर्व गुन्हे संपले. तर 2012 च्या गुन्हातून माझी निर्दोष मुक्तता झाली.  सन 2011 मध्ये माझ्यावर कलम 392 अंतर्गत खोटा गुन्हा दाखल करुन  मला जेलमध्ये पाठविले, मी जेलमध्ये असतांना मला जेलमधून उचलून माझ्यावर कलम 302 अन्वये पुन्हा गुन्हा दाखल केला. माझ्या भावाला सुध्दा अटक करण्यात आली.  गुन्हा न्याय प्रविष्ठ असतांना मला हद्दपार करण्यात आले.  तसेच माझेवर तेलंगणा या राज्यात 44 खोटे गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहे, त्यातील 35 गुन्हे मी जेलमध्ये राहून सजा पूर्ण केली.  तर उर्वरीत गुन्हयाच्या तपासणीचे काम सुरु आहे. माझ्या भावावर सुध्दा खोटे गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहे.

व्हिडीओ कॉन्सर्फस व्दारे सुनावणील  माने, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे उपस्थित झाले त्यांनी सांगितले की, तक्रारदार यांचेवर 2 गुन्हे दाखल होते.  त्यातील 8/2012 हा चोरीचा गुन्हा व 20/2011 हा मारामारीचा गुन्हा दाखल होता.  तक्रारकर्ता यांचेवर असलेला 8/2012 हा गुन्हातून मा. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केलेले आहे. तर 20/2011 या गुन्हयातून त्यांना कमी करण्यात आलेला आहे. आयोगाच्या नोटीसाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना पोलीस स्टेशनला जबाब नोंदविण्यात बोलविण्यात आलेले होते, परंतु अर्जदार पोलीस स्टेशनला उपस्थित राहणार नसून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार असल्याचे कळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचेवर सध्या आमच्या पोलीस स्टेशनला कोणताही गुन्हा दाखल नाही.

तक्रारदार  माधव किसन भोसले, मु. पो. भेंडेगांव, ता. लोहा, जि. नांदेड यांचा रितसर जबाब नोंदविण्यात यावा. त्यांचेवर तेलंगणा राज्यात 44 गुन्हांची नोंद आहे.  तक्रारदार जेलमध्ये बंद असतांना त्यांना जेलमधून उचलून त्यांचेवर पुन्हा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला. याबाबत तपशिलवार तपासणी करुन तपासणी 15 दिवसांचे आंत पूर्ण करुन तपासणी अहवाल आयोगाकडे सादर करावा. तसेच तक्रारकर्ता यांचेवर विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल असल्यामुळे तक्रारदार कारागृहात बंदी असल्यावरही त्यांचेवर तडीपाराचा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला, याबाबतची सुध्दा सखोल चौकशी करुन अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले.

वैशाली भाऊसाहेब पिंपळे, रा. गणेश नगर, ता. राहता, जि. अहिल्यानगर

तक्रारकर्ता यांनी सांगितले की, राहूल दिलीप पिंपळे व भरत तानाजी काळे यांचा खुनाचा तपास SIT किंवा CID मार्फत करावा, अशी मागणी तक्रारकर्ता यांनी परिवारासह अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचेकडे केली.  या शिवाय तक्रारकर्तांनी सांगितले की, वाळु माफीया यांची मुजोरी व दमदाटी आमच्या कुटुंबावर होत आहे, त्यामुळे आम्ही दहशीतमध्ये असून पोलीसही आम्हाला सहकार्य करीत नाही. गेल्या 6 महिन्यात आमच्या कुटुंबातील 5 व्यक्तींचा खुन वाळु माफीयांनी केला असून मुख्य आरोपी अद्यापही मोकाट फिरत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली.

त्या संदर्भात आज ॲड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रमुख् उपस्थित घेण्यात आली. तक्रारीचे गांर्भीय लक्षात घेता ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी तात्काळ अहिल्यानगर येथील पोलीस अधिक्ष्क यांचेशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षक यांनी स्वत:कडे करावा किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांडून हा तपास स्वत:च्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करुन 1 महिण्याच्या आंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिलवार अहवाल  आयोगाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश दिलेत. या निर्णयामुळे अहिल्यानगर वरुन आलेल्या पिडीत पिंपळे कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळालेला असून या कुटुंबाने आयोगाचे आभार व्यक्त केले.

दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीचे बनावट प्रोफाइल तयार करून अश्लील व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेलिंग; सायबर पोलिसांची कारवाई

नागपूर 27 : नागपूर शहरातून सेक्सटॉर्शनचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील एका व्यापाऱ्याची तब्बल ४९ लाख ३४ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी बिहारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातील २० वर्षीय युवकाला अटक करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे, आरोपी फक्त १०वी पास असूनही सायबर गुन्हेगारीत पारंगत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.तपासानुसार, जानेवारी २०२५ मध्ये सोनेगाव परिसरातील व्यापाऱ्याशी WhatsApp वरून एका बनावट महिला प्रोफाइलने संपर्क साधला. ती व्यक्ती स्वत:ला दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थिनी असल्याचे सांगत होती.त्यांनी पीडिताशी मैत्री वाढवून अश्लील चॅटिंग आणि फोटो शेअरिंग सुरू केले. काही दिवसांनी त्या प्रोफाइलवरून पीडिताला फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करण्यात आले.लाज आणि बदनामीच्या भीतीने पीडिताने टप्प्याटप्प्याने ४९.३४ लाख रुपये आरोपीच्या खात्यात ट्रान्सफर केले.पीडिताने अखेर सोनेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. ४ मे रोजी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. डिजिटल पुरावे, बँक व्यवहार आणि मोबाईल ट्रॅकिंगच्या आधारे आरोपीची ओळख पटली. पूर्णिया (बिहार) येथून सुंदरकुमार कुंदनकुमार सिंह (वय २०) याला अटक करण्यात आली. त्याला नागपूरला आणून सायबर क्राईम विभागाने सखोल चौकशी सुरू केली आहे.पोलीस तपासणीत ही फसवणूक आरोपीने एकट्याने न करता टोळीच्या माध्यमातून केली गेल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अधिक आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पोलिसांचा इशारा

नागपूर सायबर पोलिसांनी नागरिकांना, विशेषतः युवकांना, सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.”सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींकडून आलेले मेसेज, व्हिडिओ कॉल, किंवा मैत्रीचे प्रस्ताव यांकडे दुर्लक्ष करा. अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करणे टाळा.”फसवणूक झाल्यास तात्काळ सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे.

मुंबई, दि. 27 : राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक विषय म्हणून शिकवण्यात येत असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यातील ‘अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ या मूल्यमापनाच्या संकल्पनेचा विचार करुन आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार भाषिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये तृतीय भाषा म्हणून कोणतीही भाषा बंधनकारक नसून हिंदीसह इतर भारतीय भाषा ऐच्छिक असतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले. भुसे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, इंग्रजी भाषा ही अनेक वर्षांपासून राज्यमंडळाच्या शाळांमध्ये द्वितीय भाषा म्हणून स्वीकृत असून इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेसोबत मराठी आणि हिंदी भाषा शिकविण्यात येतात. राज्य सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही सक्ती न करता पालक व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार भारतीय भाषांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला आहे. कोणतीही विशिष्ट तिसरी भाषा शिकण्याची सक्ती नाही. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2022 मधील शालेय वेळेच्या नियोजनानुसार प्रथम भाषेस (मराठी) साप्ताहिक 10 तासिका सुचविल्या असून राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2024 मधील शालेय वेळेच्या नियोजनानुसार प्रथम भाषेसाठी (मराठी) साप्ताहिक 15 तासिका समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच तिसऱ्या भाषेसाठी साप्ताहिक फक्त पाच तासिका सुचविलेल्या आहेत. ज्या भाषेसाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी असेल, त्या भाषेसाठी शिक्षक नियुक्त केले जातील. तसेच 20 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांकरिता डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. इयत्ता पहिली आणि दुसरी मध्ये चित्र, गाणी, बडबड गीतांद्वारे आनंददायी मौखिक शिक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 राज्यात युडायस 2024-25 नुसार विविध माध्यमांच्या एकूण 1,08,157 शाळा सुरू आहेत. यामध्ये 2,11,79,673 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून शिक्षकांची संख्या 7,43,948 इतकी आहे. यातील मराठी माध्यमांच्या 85,702 शाळा असून त्यात 1,27,61,364 विद्यार्थी आणि 4,558,100 शिक्षक आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या 15,118 शाळांमध्ये 66,89,059 विद्यार्थी आणि 2,34,769 शिक्षक आहेत. हिंदी माध्यमाच्या 5,096 शाळांमध्ये 12,52,423 विद्यार्थी आणि 37,629 शिक्षक आहेत. उर्दू माध्यमाच्या 1600 शाळांमध्ये 4,02,706 विद्यार्थी आणि 13,313 शिक्षक आहेत. गुजराती माध्यमाच्या 322 शाळांमध्ये 33,230 विद्यार्थी आणि 1,366 शिक्षक आहेत. कन्नड माध्यमाच्या 179 शाळांमध्ये 30,308 विद्यार्थी आणि 1,310 शिक्षक, तमिळ माध्यमाच्या 55 शाळांमध्ये 3,997 विद्यार्थी आणि 188 शिक्षक,. तेलगु माध्यमाच्या 43 शाळांमध्ये 1,799 विद्यार्थी आणि 118 शिक्षक तर सिंधी माध्यमाच्या 8 शाळांमधून 1,233 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून शिक्षकांची संख्या 33 असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.

भुसे म्हणाले, राज्यात मराठी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकवली जाते. हिंदी भाषेतील सध्या उपलब्ध असलेली पुस्तके ही दर वर्षीप्रमाणेच आवश्यक असलेली पुस्तके आहेत. हिंदीसह इतर भाषांसाठी नवीन पुस्तक छपाई करण्यात आलेली नाही. राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर भाषिक शाळांमध्ये मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र यापूर्वीपासून लागू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे त्रिभाषा सूत्र अनेक राज्यांमध्ये स्वीकारले गेले आहे. त्यानुसार दोन भारतीय भाषा व एक विदेशी (इंग्रजी) भाषा शिकवण्याची शिफारस आहे. मेंदूविज्ञान व बालमानसशास्त्रानुसार 2 ते 8 वयोगटातील मुलांमध्ये भाषिक कौशल्य आत्मसात करण्याची सर्वोच्च क्षमता असते.

भविष्यामध्ये संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या ॲकेडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) या मूल्यमापनाच्या संकल्पनेमध्ये जी मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आली आहेत, त्याप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने किती विषय किंवा कला शिकलेल्या आहेत आणि त्यासाठी त्याने किती वेळ दिलेला आहे यावरुन त्या विद्यार्थ्याला त्या शिक्षणासाठीचे पॉईंट्स मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे, याद्वारे जर सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा इयत्ता पहिलीपासून शिकवली तर इयत्ता सहावी वर्गापर्यंत कौशल्य प्राप्त होतील आणि पुढे त्यांना भाषा विषयाचे क्रेडिट पॉईंट्स मिळतील. क्रेडिट पॉईंट्सची प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्पर्धा राष्ट्रीय स्तरावर असेल. येत्या 8 ते 10 वर्षांत या त्रिभाषा सूत्राचे सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून देशपातळीवर दिसून येतील, असे मंत्री भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या भेटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशपातळीवर शिकवला जाईल असे निर्देश त्यांनी संबधितांना दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. राज्य शासनामार्फत ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर गायन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये संबधित राज्याची मातृभाषा (महाराष्ट्रात मराठी) अनिवार्य केली आहे, अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली.

नागपूर २७ – 26 जून 2025 मेडिकल चौक येथे आक्रमण युवक संघटना तर्फे राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांच्या 151 व्या जयंती दिनानिमित्त अभिवादन कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे व मुख्य मार्गदर्शक म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मायाजाल या पुस्तकाचे लेखक व पत्रकार मिलिंद किर्ती मुख्य मार्गदर्शक म्हणून उपस्थिती  होते.  त्याच सोबत सामाजिक कार्यकर्ता पूजाताई नाखले, अलकाताई माटे रवींद्र पाटील, आक्रमण चे जिल्हा संयोजक ओपूल तामगाडगे, कार्याध्यक्ष विशाल बनसोड व जिल्हाध्यक्ष धनराज हाडके उपस्थित होते. सर्व प्रथम शाहू महाराजांच्या फोटोला फुलांचा माल्यार्पण करून कार्यक्रमाचे सुरुवात झाली. सुरुवातीला समाज प्रबोधनकार अविनाश साखरकर यांनी आंबेडकरी आंदोलनावर गीत गायन करून वातावरण पेटवले, कार्यक्रमाचे मुख्य मार्गदर्शक मिलिंद कीर्ती यांनी आपल्या प्रमुख भाषणामध्ये बोलताना राजश्री छत्रपती शाहू महाराज हे   बहुजनांचे राजे होते त्यांनी आपल्या संस्थानात सर्वप्रथम ५० टक्के आरक्षण देऊन सामाजिक न्याय देण्याचे काम केल. शाहू महाराजांनी माणगावच्या परिषदेमध्ये दलितांनी आपला नेता निवडला असून बाबासाहेब आंबेडकर आपला उद्धार एक दिवस करतील असे भाकीत शाहू महाराजांनी केले होते, शाहू महाराजांनी आपल्या राजवटीत अनेक शैक्षणिक, सामाजिक संस्था व, हॉस्पिटल तयार केले होते. त्यामुळे देशाला आज खरी गरज शाहू महाराजांच्या कार्याची विचारांची आहे. आक्रमण संघटन हे लढवय संघटन असून अनेक असे अन्याय अत्याचार पीडित शोषित त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणारे संघटन असून आक्रमण द्वारे मेडिकल चौक या ठिकाणी शाहू महाराजांच्या पुतळा उभारण्यात यावा या मागणीचे समर्थन सुद्धा त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात केले.

आक्रमणच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी नारे निर्देशन घोषणा देऊन शाहू महाराजांच्या पुतळा मेडिकल चौकात लवकरात लवकर उभारण्यात यावा अन्यथा येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानभवनाचा घेराव करून मुख्यमंत्री व खासदार यांच्या रस्ता रोको आंदोलन करण्याच्या इशारा आक्रमणे या कार्यक्रमात दिला.

कार्यक्रमाच् सूत्रसंचालन जिल्हाध्यक्ष धनराज हाडके यांनी केले तर प्रास्ताविक ओपुल तामगाडगे यांनी मांडले. कार्यक्रमाला यशस्वी करण्याकरिता जिल्हा उपाध्यक्ष रोशन ठवरे, शहर उपाध्यक्ष प्रफुल खोब्रागडे, जिल्हा कोषाध्यक्ष सुरज पुरानिक, जिल्हा सचिव अश्विन पाटील, समीर शाहू, अतिश शंभरकर,आदेश रामटेके ऋषी धोलारे, दीपक पाटील विकी वानखेडे, सनी शेंडे, दर्शन तामगाडगे, सुंदरजी भालावी, पंकज टवरे, श्रीकांत फुले, इत्यादी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये जयंती व धरणा प्रदर्शन कार्यक्रम पार पडला, शेवटी सर्वांचे  आभार मीडिया प्रभारी झब्बु तामगाडगे यांनी मानले.

नागपूर २७ – विवेक विचार मंच वतीने राज्यातील व सहयोगी संस्थांच्या वतीने राजश्री छत्रपती शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिनाच्या निमित्ताने एक दिवसीय राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन रविवार दिनांक 29 जून रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल कन्वेशन सेंटर टेका नाका, न्यू इंदोरा नागपूर येथे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन केले आहे.अशी माहिती राज्य संयोजक व विवेक विचार मंचाचे सागर शिंदे यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे.

दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही सामाजिक न्याय परिषद नागपूर शहरात संपन्न होणार असून या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांची प्रामुख्याने उपस्थित राहतील व सामाजिक न्याय परिषदेचे अध्यक्ष पद्मश्री नामदेव कांबळे यांची उपस्थिती राहतील व या व्यतिरिक्त मान्यवरांची उपस्थिती राहील. समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, हे सोबत घेऊन या परिषदे मध्ये विचार मंथनातून समाजातील अनेक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. असे सुद्धा राज्य संयोजक सागर शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले. पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित मंचावरील राज्यसंयोजक विवेक विचार मंचाचे सागर शिंदे सोबतच सुनील किटकरु, संदीप जाधव, अतुल शेंडे, मनीष मेश्राम व राजू साळवे यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर २७ – जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान मंजुर प्राप्त अनुदानातुन दवाखाना आपल्या दारी ही नाविण्यपुर्ण योजना राबविण्यात येत आहे.अशा प्रकारची योजना राबविणारा नागपूर एकमेव जिल्हा आहे. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना गुणवत्तापुर्वक आरोग्य सेवांची उपलब्धता करुन देण्याच्या हेतुने हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी मा.डॉ.विपीन इटनकर  व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर विनायक महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  जिल्हयात सुरु आहे.

 शासनाने आरोग्य विभागाला उद्देश पुर्तता करण्यासाठी गावपातळीवर विविध आरोग्य कार्यक्रम जसे माता व बाल संगोपन कार्यक्रम, असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम, सुरु असुन  ते आरोग्य यंत्रणे मार्फत गावात जाऊन वेगवेगळया वेळेस सर्वेक्षण करुन अथवा कॅम्प घेऊन केली जातात. या साठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना एकाच गावत विविध कार्यक्रमातंर्गत वारंवार जावे लागते. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर याचा ताण पडत असतो. त्यामुळे दवाखाना आपल्या दारी चा चमु हे विविध आरोग्य कार्यक्रम एकाच दिवशी गावात जाऊन राबवित आहेत त्यामुळे आरोग्य सेवा  अधिक प्रभावी व गुणवत्तापुर्ण ठरत असतांना दिसत आहे.

दिनांक 23 जुन रोजी शाळा सुरु झालेली असुन जिल्हयातील सर्व प्राथमिक शाळेतील विदयाथ्याची तपासणी करण्याबाबत कार्यवाही सुरु असुन आज पर्यत एकुण 282 ठिकाणी तपासणी शिबीरे घेण्यात आली असुन त्यात एकुण 17315 विदयार्थ्याची सांसर्गीक व असांसर्गीक आजाराची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.आजारी व काही आजारची लक्षणे आढळलेल्या बालकाना तात्काळ औषधोपचार करण्यात येत असुन आवश्यकतेनुसार संदर्भसेवा देण्यात येत आहे.

नागपूर जिल्हयताील प्रत्येक शालेय बालकांची तपासणी या मोहिमअंतर्गत करण्याचा कृती आराखडा विनायक महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.राजकुमार गहलोत , जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ.रेवती साबळे यांनी तयार केला आला असुन त्या पध्दतीने तपासणी पथक व देखरेख पथक कार्य करत आहे .