११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

<p><strong>&squarf; वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे&period; यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर&comma; खासगी -सार्वजनिक सहभाग &lpar;पीपीपी&rpar;&comma; ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा&period; यंदा ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे&comma; असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली&period; यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक&comma; &&num;8216&semi;मित्रा&&num;8217&semi;चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी&comma; वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर&comma; कृषी सचिव परिमल सिंह&comma; कृषी आयुक्त सूरज मांढरे&comma; विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा&period; आर&period; के&period; इंगळे&comma; सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार&comma; यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते&period; राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी&comma; वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते&period; यावेळी परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-52787 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;07&sol;मुख्यमंत्रीश्री&period;देवेंद्रफडणवीसय&period;ाअध्यक्षतेखालीहरितप्राधिकरणाच्याआढावाबैठक1&lowbar;copy&lowbar;800x435&period;webp" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"435" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की&comma; राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा&period; यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा&period; हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी&comma; जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत&period; प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी&comma; यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी&comma; असेही त्यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित &OpenCurlyQuote;लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे&period; विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करावे&period; विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नियमित अहवाल शासनाला सादर करावा&comma; अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या&period;<&sol;p>&NewLine;<p>पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था&comma; स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा&period; कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा&period; यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा &lpar;पीपीपी&rpar; आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे&period; ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी&comma; असेही त्यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान&comma; ड्रोनचा वापर आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याची माहिती देण्यात आली&period; लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल&comma; अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे&period; यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>यावेळी रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला&period; सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे&period; त्यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे&period; रोपांचे उत्पादन&comma; विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढेल&comma; तर वन विभाग मूळ नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडेल&comma; असे यावेळी वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत आहे&period; तसेच खासगी मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली&period;<&sol;p>&NewLine;