पांढरकवडा :- उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय व पांढरकवडा पोलिस स्टेशनच्या वतीने अवैध जनावरांच्या वाहतुकीविरोधात सातत्याने धडक कारवाया केल्या जात आहेत. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात जनावरे जप्त करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र, जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांच्या पुढील वाटप अथवा संगोपनासाठी संस्थांची निवड करताना पारदर्शकता पाळली जात आहे का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
पांढरकवडा तालुक्यात जनावरांच्या संगोपनासाठी कार्यरत गोरक्षण संस्था उपलब्ध असताना जप्त जनावरे लगतच्या घाटंजी तालुक्यातील संस्थांकडे का पाठविली जात आहेत, याबाबत स्थानिक नागरिक व गोरक्षण संस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक संस्थांना संधी न देता बाहेरील संस्थांकडे जनावरे सोपविण्यामागे नेमका निकष काय आहे, याची माहिती पोलिस प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
अवैध जनावरांच्या वाहतुकीवर कारवाई करणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, कारवाईनंतर जप्त जनावरांची जबाबदारी कोणत्या संस्थेकडे सोपविली जाते, संस्थेची निवड कोणत्या निकषांवर होते, संबंधित संस्थेची क्षमता किती आहे आणि जनावरांच्या संगोपनाची व्यवस्था कशी आहे, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
स्थानिक संस्थांना डावलण्याचे ‘दुहेरी धोरण’ का?
एकीकडे पांढरकवडा तालुक्यातच गोरक्षण संस्था उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे जप्त जनावरे घाटंजी तालुक्यात पाठविली जात असतील, तर स्थानिक संस्थांना डावलण्यामागील कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या या प्रक्रियेबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जप्त जनावरांच्या वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने होत असल्यास संबंधित संस्थांची निवड, आदेश, जनावरांची संख्या आणि हस्तांतरणाची नोंद सार्वजनिक करण्यास प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी
जप्त जनावरांना कोणत्या संस्थेकडे, कोणत्या आदेशाने आणि कोणत्या निकषांवर सोपविण्यात आले, याची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. स्थानिक गोरक्षण संस्थांना समान संधी देण्यात यावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया नियमबद्ध व पारदर्शक ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या संदर्भातील आरोपांबाबत पोलिस प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणे आवश्यक असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू मिळाल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
