– ट्रायबल फोरमची एमपीएससी सुधारणा समितीकडे मागणी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये आनलाईन अर्ज भरतांना अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी जातप्रमाणपत्रा सोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात यावे. तशी स्पष्ट अट जाहिरातीमध्येच नमूद करण्यात यावी. अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
या संदर्भात एमपीएससी परीक्षा सुधारणा समितीच्या अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांना नुकतेच ट्रायबल फोरम या संघटनेने निवेदन पाठवले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यासाठी राज्यशासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून सूचना मागविल्या आहेत.
राज्यात वर्ग १ व वर्ग २ च्या अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर शेकडो बिगर आदिवासी उमेदवारांना कब्जा केलेला आहे. सद्यस्थितीत भरती प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यावर कागदपत्रांची पडताळणी होते. अनेक बिगर आदिवासी उमेदवार जागा अडवून ठेवतात. आणि अंतिम क्षणी किंवा सहा महिण्यात अपात्र ठरल्यामुळे पात्र असलेल्या आदिवासी उमेदवारांची संधी हुकते.अर्ज करतांना जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित उमेदवाराचा अनुसूचित जमाती आरक्षणाचा दावा सुरुवातीलाच अमान्य करण्यात यावा.अशी मागणी ट्रायबल फोरम या संघटनेने केली आहे.
३७ हजार जातप्रमाणपत्रे अवैध
राज्याच्या काही भागात सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातीची बोगस जातप्रमाणपत्रे देणारे मोठे रकेट सक्रिय असून पडताळणी समित्यांनी ३७ हजार ५९९ जातप्रमाणपत्रे अवैध ठरविली आहे.अनुसूचित जमातींच्या नामसद्रुश्याचा फायदा घेऊन लबाडीने, फसवणूक करुन जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविल्या जात आहे. त्यामुळे आयोगाने शिफारस करण्यापूर्वी टिआरटिआय कडून जातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी करुन घ्यावी.अशीही मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक उंचीत सूट द्यावी.
गृह विभागाने पोलीस शिपाई भरतीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सेंटीमीटरची सूट दिली आहे, तशीच सूट एमपीएससी मार्फत होणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी देखील लागू करण्यात यावी.आदिवासी प्रवर्गातील पुरुषांसाठी ‘१६० सेमी’ आणि महिलांसाठी ‘१५२ सेमी’ ही उंची ग्राह्य धरण्यात यावी.अशीही मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
