– परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी अपूर्ण; न्यायवैद्यकीय अहवालातही आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावा नाही.
खापा, वार्ताहर :- खापा पोलीस स्टेशन हद्दीत घडलेल्या खून व खुनाचा प्रयत्न या गंभीर गुन्ह्यातील तिन्ही आरोपींची नागपूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. गौतम योगेश भंडारे, नितेश भीमराव कोचे आणि नीलकंठ ऊर्फ कंठीराम रघुनाथ फाळके अशी निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने ॲड. करण बिहाउत यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. रेणुका शेळके व ॲड. महेश गभणे यांचे सहकार्य लाभले. परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी अपूर्ण असून, न्यायवैद्यकीय अहवालातूनही आरोपींना गुन्ह्याशी जोडणारा ठोस पुरावा समोर आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
अभियोजन पक्षाच्या कथनानुसार, २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी कोच्छी बॅरेक परिसरातील कडुलिंबाच्या झाडाजवळ सिद्धार्थ फत्तू पाटील हे डोक्यासह शरीरावर गंभीर जखमा झालेल्या अवस्थेत आढळून आले होते. त्यांना उपचारासाठी नागपूर येथील अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. पुढील उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलविण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेप्रकरणी सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध खापा पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ३०७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मृत्यू झाल्याने गुन्ह्यात कलम ३०२ समाविष्ट करण्यात आले. तपासादरम्यान पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
सदर खटला पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होता. अशा प्रकरणात आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यासाठी घटनांची अखंड व विश्वासार्ह पुराव्यांची साखळी आवश्यक असते. मात्र, अभियोजन पक्षाला अशी साखळी सिद्ध करता आली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपी क्रमांक एक याच्या कथित माहितीवरून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेला दगड जप्त केल्याचा दावा अभियोजन पक्षाने केला होता. मात्र, पंच साक्षीदाराच्या साक्षीनुसार हा दगड वडाच्या झाडाखाली आढळला होता. जप्तीची जागा खुली व सर्वांना सहज उपलब्ध असल्याने ती आरोपीच्या विशेष माहितीतील असल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
याशिवाय, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालात आरोपींच्या कपड्यांवर किंवा जप्त केलेल्या दगडावर आरोपींना गुन्ह्याशी जोडणारा कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा आढळून आला नाही. उपलब्ध वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे मृत्यूच्या स्वरूपाबाबतही न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. त्यामुळे अभियोजन पक्षाला आरोपींविरुद्धचे आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करता आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बचाव पक्षाने साक्षीदारांच्या जबाबांमधील विसंगती, परिस्थितीजन्य पुराव्यांतील त्रुटी, दगड जप्तीच्या प्रक्रियेतील संशयास्पद बाबी तसेच न्यायवैद्यकीय अहवालातील निष्कर्ष न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सर्व बाबींचा विचार करून अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तिन्ही आरोपींची भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२, ३०७ सह ३४ मधील आरोपांतून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २३५(१) अन्वये निर्दोष मुक्तता केली.
