मुंबई :- महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न तसेच पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या कामाला आता गती देण्यात येणार आहे. टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन आगामी कामकाज, बैठका आणि कार्यपद्धतीबाबत चर्चा केली. ८ सप्टेंबर रोजी स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्समध्ये डॉ. गोऱ्हे यांच्यासह सहा महिला आमदारांचा समावेश आहे. ऑक्टोबरमध्ये टास्क फोर्सची बैठक घेऊन पुढील कामाची सविस्तर रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

पाणी व आरोग्याच्या प्रश्नांवरही लक्ष

महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांसोबतच राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि दूषित पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांचाही टास्क फोर्सकडून अभ्यास केला जाणार आहे. पाण्याची उपलब्धता तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचा महिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम जाणून घेण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर उद्भवणाऱ्या समस्या आणि अडचणींची माहिती संकलित करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या संदर्भातील प्रश्न विभागीय पातळीवर मांडून आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

विभागनिहाय बैठका घेणार

महिला आरोग्य तसेच पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागातील महिला कर्मचारी, कार्यकर्त्या आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत विभागनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. या बैठकांमध्ये स्थानिक पातळीवर भेडसावणाऱ्या अडचणी, कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि विविध घटकांकडून मिळणाऱ्या सूचनांवर चर्चा केली जाणार आहे.

गरजेनुसार ऑनलाइन बैठकांचेही आयोजन करण्यात येईल. त्याद्वारे विविध भागांतील संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांकडून समस्या, सूचना व माहिती जाणून घेतली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि बैठकीतून समोर येणाऱ्या सूचनांचा विचार करून पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.

टास्क फोर्सच्या बैठकीत महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे आणि प्राप्त झालेल्या सूचनांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. संबंधित विषयांवर सरकारकडून आवश्यक मार्गदर्शन घेऊन विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

गोंदिया :- गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी गोंदिया पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे चालकांवर कारवाई सुरू केली आहे. गोंदिया शहर आणि रामनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत निर्धारित ध्वनिमर्यादेपेक्षा अधिक आवाजात डीजे वाजविल्याप्रकरणी पोलिसांनी स्वतंत्र प्रकरणे दाखल केली आहेत. या कारवाईत आतापर्यंत तीन जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे.

नियमांची आधीच दिली होती माहिती

गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी लाऊडस्पीकर व डीजे चालक तसेच मालकांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील नियम आणि त्याचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. निर्धारित ध्वनिमर्यादेतच ध्वनीप्रक्षेपण करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलिसांकडून देण्यात आले होते.

नियमभंग झाल्यास थेट कारवाई

बैठकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांसह ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियमांची माहिती डीजे चालक आणि मालकांना देण्यात आली होती. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीप्रक्षेपण करताना निर्धारित मर्यादांचे पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही काही ठिकाणी मोठ्या आवाजात डीजे वाजविल्याचे आढळून आल्यानंतर पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली.

गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी पोलिसांकडून तपासणी आणि कारवाई सुरूच राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर परिस्थितीनुसार थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर :- पावसाने पुन्हा दडी मारल्याने मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई गंभीर बनली आहे. अनेक गावांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, विभागातील १४२ गावे आणि ९१ वाड्या-वस्त्यांना सध्या २४६ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. पावसाचा खंड आणखी वाढल्यास टँकरची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर हे चार जिल्हे सध्या टँकरमुक्त असल्याने या भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, पुढील काळात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास या जिल्ह्यांमध्येही पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

टँकरच्या माध्यमातून नागरिकांची तहान भागविली

यंदा मान्सूनच्या आगमनाला झालेल्या विलंबामुळे जून आणि जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत होता. या काळात विभागात ४०० हून अधिक टँकर कार्यरत होते. जुलैच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात काही भागांत समाधानकारक पाऊस झाल्यानंतर टँकरची संख्या कमी होऊन ९६ वर आली होती.

मात्र त्यानंतर पावसाने पुन्हा खंड दिल्याने ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई वाढू लागली. सप्टेंबरचा तिसरा आठवडा उलटूनही पुरेसा पाऊस न झाल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

बीडमध्ये सर्वाधिक टँकर

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६६ गावे आणि १४ वाड्या-वस्त्यांना ९६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. जालना जिल्ह्यात १२ गावे आणि ९ वाड्या-वस्त्यांसाठी २२ टँकर सुरू आहेत. बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती तुलनेने अधिक गंभीर असून ५८ गावे आणि ६८ वाड्या-वस्त्यांमध्ये तब्बल १२० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील सहा गावांमध्ये आठ टँकर नागरिकांच्या पाण्याची गरज भागवत आहेत. पावसातील खंड कायम राहिल्यास या भागातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक आव्हानात्मक होण्याची शक्यता आहे.

५१२ विहिरी अधिग्रहित

प्रशासकीय अहवालानुसार, २२ सप्टेंबरपर्यंत मराठवाड्यातील १४२ गावे आणि ९१ वाड्या-वस्त्यांमध्ये २४६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकरसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने विभागातील ५१२ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. जून-जुलैमध्ये विभागात २१ शासकीय आणि ३९२ खासगी, अशा एकूण ४१३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे टँकरची संख्या काही काळ कमी झाली. मात्र, पावसाने पुन्हा खंड दिल्याने टँकरची गरज वाढू लागली आहे.

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता आगामी काळात पावसाची स्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला टँकर व्यवस्थेसोबतच उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन आणि दीर्घकालीन पाणीव्यवस्थापनावरही भर द्यावा लागणार आहे. कोणाला वाटलं आता

शेती हा केवळ उपजीविकेचा व्यवसाय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. मात्र हवामानातील बदल, पावसाचे अनिश्चित स्वरूप, अतिवृष्टी, पावसातील खंड, रोगराई आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी सातत्याने वाढत आहेत. एखाद्या हंगामात पिकांचे नुकसान झाले की त्याचा परिणाम केवळ त्या वर्षाच्या उत्पन्नावर होत नाही, तर पुढील हंगामाची तयारी, कर्जफेड, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणापर्यंत होतो. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाच्या काळात शासनाकडून जाहीर होणारी मदत महत्त्वाची असली, तरी ती मदत प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यापर्यंत किती वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचते, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पीक नुकसान झाल्यानंतर पंचनामे, नुकसानीची नोंद, पात्र लाभार्थी निश्चित करणे, प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक मदत जमा होणे अशी अनेक टप्प्यांची प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेत विलंब झाला तर मदतीचा उद्देशच काही प्रमाणात कमजोर होतो. कारण शेतकऱ्याला पुढील पिकासाठी बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीसाठी पैसा तातडीने लागतो. नुकसानभरपाई अनेक महिन्यांनी मिळाल्यास त्या पैशाचा उपयोग संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अपेक्षित वेळी करता येत नाही. म्हणूनच मदत जाहीर करण्याइतकेच महत्त्व तिच्या वेळेत वितरणाला दिले पाहिजे.

सरकारकडून विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र योजनांची माहिती, अर्जाची प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि लाभ मिळण्याची स्थिती याबाबत ग्रामीण भागात अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढत असला तरी प्रत्येक शेतकऱ्याला ऑनलाइन प्रक्रिया सहज शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे ग्रामपातळीवर मार्गदर्शन केंद्रे, कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि स्थानिक प्रशासन यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना मानवी मदतीची व्यवस्था देखील तितकीच मजबूत असणे आवश्यक आहे.

पीक नुकसानीचे पंचनामे करताना पारदर्शकता हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि सरकारी नोंदी यामध्ये फरक राहू नये. नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, उपग्रह प्रतिमा, मोबाईल अॅप आणि स्थानिक पातळीवरील प्रत्यक्ष पाहणी यांचा योग्य समन्वय करता येऊ शकतो. मात्र तंत्रज्ञान हे साधन आहे, अंतिम उद्देश नाही. शेतकऱ्याच्या वास्तविक नुकसानीचा योग्य विचार होणे हेच महत्त्वाचे आहे.

मदत म्हणजे केवळ नुकसानभरपाईची रक्कम नव्हे. संकटग्रस्त शेतकऱ्याला पुढील हंगामासाठी बियाणे, खत, सिंचनाची सुविधा, पीक कर्जाची सुलभ उपलब्धता आणि आवश्यक कृषी मार्गदर्शन मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. एखाद्या भागात पावसाअभावी किंवा अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असेल तर त्या भागासाठी परिस्थितीनुसार स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. एकाच पद्धतीची मदत सर्व भागांसाठी पुरेशी ठरेलच असे नाही.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे पाहताना प्रशासनाने केवळ आकडेवारीकडे न पाहता प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा झाली की प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. त्या मदतीचा परिणाम काय झाला, पुढील हंगामासाठी शेतकरी सक्षम झाला का, कर्जाचा ताण कमी झाला का आणि उत्पादन पुन्हा उभे राहण्यासाठी आवश्यक साधने मिळाली का, याचाही आढावा घेतला पाहिजे.

शेतकरी संकटात असताना घोषणा आणि प्रत्यक्ष मदत यातील अंतर कमी करणे ही शासन, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. मदतीच्या प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, पुनरावृत्तीच्या तपासण्या आणि प्रशासकीय विलंब कमी करता येतील का, याचा सातत्याने विचार झाला पाहिजे. पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि मदतीची स्थिती शेतकऱ्याला सहज समजेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

नैसर्गिक आपत्ती थांबवणे प्रत्येक वेळी शक्य नसते; मात्र आपत्तीनंतरची सरकारी प्रतिक्रिया किती जलद, पारदर्शक आणि परिणामकारक असेल, हे निश्चितपणे सुधारता येते. शेतकऱ्याला मदत मिळण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू नये, हीच खरी कसोटी आहे. संकटाच्या काळात शासनाची संवेदनशीलता कागदावरील घोषणांमध्ये नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या हातात वेळेवर पोहोचलेल्या मदतीत दिसली पाहिजे. मदत जाहीर होणे ही सुरुवात आहे; ती योग्य वेळी योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे हेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे खरे मोजमाप आहे.

– विभागीय सहनिबंधकांकडे निवेदन; कारवाई न झाल्यास जिल्हा बँकेवर मोर्चाचा इशारा

पंकज परशुरामकर,नवेगाव बांध :– गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असलेल्या संचालकांना पदावरून हटवून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, गोंदिया यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शासनाच्या तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार सहकारी संस्थांमध्ये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असलेल्या संचालकांवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील तसेच तालुकास्तरीय सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व संचालक यांच्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी केली जात असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळालाही तेच नियम लागू करावेत, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे. बँकेच्या कारभारात दीर्घकाळ एकाच व्यक्तींचे संचालक म्हणून अस्तित्व राहिल्याने नवीन नेतृत्वाला संधी मिळण्याबरोबरच कारभारातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच बँकेच्या भागभांडवलाशी संबंधित बाबींवरही निवेदनातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. बँकेतील मोठ्या प्रमाणातील भागभांडवल, त्यासंबंधीचे व्यवहार आणि संचालक मंडळाचा कारभार याबाबत आवश्यक ती तपासणी करून नियमांचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सदर मागणीवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास गोंदिया जिल्ह्यातील कर्जदार, बिगरकर्जदार, भागभांडवलधारक, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व सभासद मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोर्चा काढतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. कार्यवाही न झाल्यास या निवेदनालाच मोर्चाचे पत्र समजण्यात यावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

आता या मागणीवर सहकार विभागाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

– नवीन कामठी पोलिसांची कारवाई; खैरी अंडरब्रिजजवळ मध्यरात्री छापा

संदीप कांबळे,कामठी :- नवीन कामठी पोलिसांनी प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू व पानमसाल्याची अवैध वाहतूक करणाऱ्या दोघांविरुद्ध कारवाई करून तब्बल १ लाख ७६ हजार ९४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई २३ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री जबलपूर–नागपूर मार्गावरील खैरी अंडरब्रिजजवळ करण्यात आली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नईम अहमद वल्द कय्युम अंसारी (वय ३४, रा. चांदणी चौक, नंदनवन, नागपूर) आणि युसुफ मुस्ताक खान (वय ४२, रा. टिमकी रोड, नालसाब चौक, तहसील, नागपूर) हे प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ घेऊन नागपूरच्या दिशेने जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी खैरी अंडरब्रिजजवळ सापळा रचून वाहनाची तपासणी केली.

कारवाईदरम्यान पोलिसांना ‘बाबा क्वालिटी १२० प्रीमियम च्युइंग टोबॅको’चे ९ बॉक्स, ‘उत्कृष्ट रजनीगंधा सुगंधित पान मसाला’चे ४ बॉक्स आणि ‘डायरेक्टर स्पेशल पान मसाला’चे ३० बॉक्स आढळून आले. या तंबाखूजन्य पदार्थांची किंमत अनुक्रमे ३ हजार २४०, ५ हजार ६०० आणि ८ हजार १०० रुपये असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.

याशिवाय सुजुकी बर्गमन मोपेड (एमएच ४९ सीएन ८८८३) किंमत १ लाख रुपये, आरोपींकडील वनप्लस कंपनीचा मोबाईल ५० हजार रुपये आणि सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल १० हजार रुपये, असा एकूण १ लाख ७६ हजार ९४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

सदर प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या खरेदी-विक्री अथवा वाहतुकीबाबत आरोपींकडे कोणतेही बिल, पावती, बिल्टी किंवा अन्य कागदपत्रे आढळून आली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री व वाहतूक केल्याप्रकरणी दोन्ही आरोपींविरुद्ध कलम १२३, २७४, २७५ व २२३ भारतीय न्याय संहिता तसेच कलम ५९ अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे