– नाशिक महापालिकेचा ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’ नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध
– गोदावरी स्वच्छतेसाठी नागरिक आणि गुंतवणूकदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग गरजेचा
मुंबई :- दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी नागरिक आणि गुंतवणूकदारांनी दिलेला उत्स्फूर्त सहभाग अत्यंत कौतुकास्पद आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संदेश मार्गदर्शक असून कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत ऐतिहासिक वारशाचेही जतन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक महापालिकेचा ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’ समारंभपूर्वक सूचीबद्ध करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष चौहान, ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नाशिक परिसरात कुंभमेळ्यासाठी विविध विकासकामे होत आहेत. राज्य शासनाने नगरविकास विभागामार्फत कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक असलेली अनेक पायाभूत कामे हाती घेतली आहेत. कुंभमेळ्याचे पावित्र्य कायम राखत विकास पुढे नेला जाईल. यासाठी अनेक योजना तयार केल्या असून त्या कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. हे करताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाविन्यपूर्ण विचार आणि वित्तीय संकल्पनेतूनच योजना पुढे जातील.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात नाशिक महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नाशिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची संधी उपलब्ध होत असून, एैतिहासिक वारसा जपतानाच जीवनदायीनी गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वपूर्ण काम होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
नाशिक महानगरपालिकेला खुल्या बाजारातील गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनीही खुल्या वित्तीय बाजारातून बॉण्डद्वारे निधी उभारला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’ला गुंतवणूकदारांकडून सबस्क्रिप्शनसाठी मिळालेला चौपट प्रतिसाद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक सक्षमता, रेटिंग आणि पारदर्शक प्रक्रियेची पावती आहे. राज्यातील 15 महानगरपालिका अशा क्षमतेच्या असून नियमन प्रक्रियेतून विशिष्ट पात्रता आणि नियामक मान्यता पूर्ण करून या महानगरपालिकाही विकासासाठी निधी उभारू शकतात.
खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीच्या आधारे केंद्र सरकारकडून पायाभूत विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा मार्गही सुलभ झाला आहे.
तसेच ‘एनएसई’ प्रक्रियेमुळे 26 कोटी रुपये प्रोत्साहन निधी मिळणार असून याद्वारे महानगरपालिकेवरील व्याजभार शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,“ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या क्षमतेस चालना देण्यासाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात महापारेषण (एमएसईटीसीएल), त्यानंतर महावितरण आणि महानिर्मिती या देशातील मोठ्या वीज कंपन्या सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या अनुभवाची मोठी मदत ठरेल”असेही त्यांनी स्पष्ट केले.