– शासनाच्या नव्या कायद्यामुळे वाढली धास्ती
– कौटुंबिक हस्तक्षेप सिद्ध झाल्यास उर्वरित कार्यकाळासाठी पदावरून हटविण्याची तरतूद
संदीप कांबळे,कामठी :- महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर लगाम घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार कौटुंबिक हस्तक्षेप हे गंभीर गैरवर्तन घोषित करण्यात आले असून, चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा नगरसेविकेला उर्वरित कार्यकाळासाठी पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कामठी नगरपरिषदेतील काही नगरसेविकांच्या पतींकडून प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. नगरपरिषदेतील विविध विभागांमध्ये काही नगरसेविकांचे पती स्वतःच कामांचा पाठपुरावा करणे, अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधणे आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहेत.
विशेष म्हणजे, एका नगरसेविकेचे पती स्वतः नगरसेवक असल्याप्रमाणे वावरत अधिकार गाजवत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे “चहापेक्षा केटली गरम” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
३ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, पदाधिकारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीने प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचे, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे किंवा अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास शासनाला संबंधित लोकप्रतिनिधीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
या कायद्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता वाढेल, प्रशासनावरील अनावश्यक दबाव कमी होईल आणि लोकप्रतिनिधींच्या नावाखाली होणाऱ्या अनधिकृत हस्तक्षेपाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, कामठी नगरपरिषदेतील कथित कौटुंबिक हस्तक्षेपाबाबत पुराव्यानिशी तक्रारी शासनाकडे दाखल झाल्यास आणि चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींवर कायद्यानुसार कारवाई होत संबंधित नगरसेविका चे सदस्य रद्द होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
